सर्लाही, ०४ भदाै । मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा विभिन्न राजनीतिक अभियानका लागिसमेत प्रचारप्रसारको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको छ ।
फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत निर्वाचनदेखि समसामयिक राजनीतिक मुद्दासम्म लक्षित विज्ञापन गर्ने क्रम बढे पनि मधेशमा दलगत रूपमा कति रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने बारे लेखाजोखा नै छैन ।
नेपालमा सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि सामाजिक मुद्दा, निर्वाचन र राजनीतिसँग सम्बन्धित फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम विज्ञापनमा ३ लाख ६६ हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलर खर्च भएको मेटा एड लाइब्रेरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी हुन्छ । चार वर्षको अवधिमा ३९ हजार ६ सय ३६ वटा यस्ता विज्ञापन प्रसारण भएका छन् ।
मधेशमा भने सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक उपयोगको प्रभाव विशेष रूपमा हुँदै आएको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा राजनीतिक दल, नेता, सम्भावित उम्मेदवार र विभिन्न अभियानले फेसबुक पेज तथा प्रायोजित सामग्रीमार्फत मतदाता तथा नागरिकलाई लक्षित गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला यस्तो प्रचार अझ तीव्र हुने गरेको छ । उपलब्ध राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार सामाजिक–राजनीतिक विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने संस्थामा युनिसेफ अगाडि छ ।
युनिसेफले ३ सय १६ वटा विज्ञापनका लागि २० हजार ८० अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । त्यसपछि एकीकृत नेपालले १४ हजार ८३ र ‘ माई भ्वाइस काउन्ट्स’ले ८ हजार ६ सय ५६ अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् ।
पछिल्लो ९० दिनमा ‘माई भ्वाइस काउन्ट्स’ले मात्रै २ हजार ३ सय ७४ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । ‘रुटिन अफ झापा ५’ले ५ सय ४६ र ‘सियन चे मेडिकल इन्स्टिच्युसन’ले २ सय ५७ अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको सचिवालयले पछिल्लो ३० दिनमा १ सय ३१ अमेरिकी डलर तथा ‘साझा पाटी’ले १ सय ७३ अमेरिकी डलर विज्ञापनमा खर्च गरेको देखिन्छ ।
मधेशमा कुन दलले सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्छ भन्ने छुट्टै प्रदेशगत आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा दलगत तुलना गर्न कठिन छ । तर निर्वाचनका समयमा दलका आधिकारिक पेज, उम्मेदवारका व्यक्तिगत पेज तथा स्थानीय राजनीतिक समूहले फेसबुक र अन्य डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिक प्रचार माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
परम्परागत पोस्टर, पर्चा र आमसभाको तुलनामा सामाजिक सञ्जालले कम खर्चमा निश्चित क्षेत्र, उमेर समूह, लिंग तथा रुचिअनुसार मतदातासम्म सन्देश पु¥याउन सक्ने भएकाले दलहरूको आकर्षण बढेको छ ।
मेटाको नीति अनुसार राजनीतिक विज्ञापनमा खर्च गर्ने स्रोत खुलाउने डिस्क्लेमर आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा डिस्क्लेमरबिनै विज्ञापन सञ्चालन भएको तथ्यांकसमेत देखिन्छ ।
सिन्ह्वा न्युजले ३ सय १० वटा विज्ञापन डिस्क्लेमरबिना चलाएको उल्लेख छ । इन्डो–प्यासिफिक डिफेन्स फोरम, ग्लोबल टाइम्स र युनाइटेड नेसन्स एलायन्स अफ सिभिलाइजाजेसनजस्ता संस्थाले पनि लगानीकर्ता नखुलाई विज्ञापन गरेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले डिजिटल विज्ञापनलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयाससमेत अघि बढाएको छ । ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ ले सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्पन्सर्ड कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा स्वघोषणाको व्यवस्था गरेको छ । साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी तयार गरिएका डिपफेकजस्ता विज्ञापन नियमन गर्ने नीति लिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनदेखि मेटा र टिकटकजस्ता प्रविधि कम्पनीसँग सहकार्य गरी सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रचार नियमन गर्ने प्रयास थालेको थियो ।
त्यसपछि नेपाललाई मेटाको एड लाइब्रेरीमा समावेश गरी राजनीतिक, सामाजिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन र त्यसमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको छ ।
फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममार्फत नेपाललाई लक्षित विज्ञापनमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीले कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा करसमेत तिर्नुपर्छ ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ विदेशी कम्पनीबाट ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको थियो ।
२०८०/८१ मा १८ कम्पनीबाट ३५ करोड ८५ लाख र २०८१÷८२ मा १९ कम्पनीबाट ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ । विद्युतीय सेवा करतर्फ पनि २०८०/८१ मा ४ करोड ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ संकलन भएकामा २०८१/८२ मा ६ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
मधेशमा सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रयोग बढ्दै जाँदा आगामी निर्वाचनमा यसको भूमिका अझ निर्णायक हुने देखिन्छ । तर विज्ञापनमा हुने खर्च, स्रोत, लक्षित समूह र प्रायोजकको पहिचान स्पष्ट नभए डिजिटल प्रचारले पारदर्शिताभन्दा भ्रम र असमान प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन सक्ने जोखिम छ ।
त्यसैले मधेशका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक तथा व्यवस्थित अभिलेखमा राख्ने र निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा यसको निगरानी बढाउने आवश्यकता देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।