सर्लाही, ११ भदाै । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विपत्तिको समयमा एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा संयोजक प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अहिले देश एउटा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लामो बहस वा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमा अल्झिने होइन, सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर खोजी, उद्धार, राहतमा जुट्ने समय हो’, बैठकमा प्रचण्डले भने ।
पूर्णपाठ
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा राख्नुभएको धारणा
१. राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न एकजुट बनौँ
– यो महत्वपूर्ण पहलका लागि रवि लामिछानेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
– अहिले देश एउटा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लामो बहस वा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमा अल्झिने होइन, सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर खोजी, उद्दार, राहतमा जुट्ने समय हो ।
२. यो सामान्य प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण हामीले वर्षौँदेखि बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आएका छौँ । तर पछिल्ला केही घटनाको प्रकृति, तीव्रता र प्रभाव हेर्दा यी नियमित रूपमा भइरहने प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइनन्; जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र बदलिँदो प्राकृतिक अवस्थासँग जोडिएका गम्भीर संकेतहरू हुन् ।
त्यसैले तत्कालीन खोजी, उद्धार र राहतसँगै यस्ता विपत्तिको दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि वैज्ञानिक, प्राविधिक र नीतिगत अध्ययन गरी राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्छ ।
तर अहिले हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको मानिसको जीवन बचाउनु हो । खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयका साथ साझा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
यसका लागि सम्बन्धित छिमेकी मुलुकसँग तत्काल समन्वय गरी उपलब्ध सूचना तथा पूर्वसूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सक्रिय बनाउनुपर्छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा यस्ता विपत्तिको जोखिम र पूर्वसूचना प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन नेपालले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
साथै, यो घटना नेपालले मात्र भोगिरहेको समस्या होइन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्दै जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका हिमाली मुलुकका लागि जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रश्नलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।