सर्लाही, ३१ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण सुरु गरेका स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरहरू वर्षौँसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु गरिएका परियोजना बजेट अभाव, जग्गा व्यवस्थापनको समस्या र कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण अलपत्र बनेका हुन् ।
२०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लामो दूरीका सवारीचालक तथा यात्रुलाई लक्षित गर्दै पाँच स्थानमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
चालकलाई आरामको सुविधा दिने, यात्रुलाई स्वास्थ्यकर खाना तथा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध गराउने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित योजना सुरु गरिएको थियो ।
योजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, नवलपरासीको बर्दघाट, दाङको देउखुरी र बर्दियामा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर पाँचमध्ये हालसम्म तीन स्थानमा मात्रै पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने दुई स्थानमा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सैनामैना, चन्द्रौटा र बर्दघाटमा पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत पार्किङ, शौचालय, पानी र पर्खाललगायतका आधारभूत संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
दोस्रो चरणमा आराम कक्ष, खाजा तथा खाना क्षेत्र, चार्जिङ स्टेसन, चालक विश्राम कक्ष र अन्य सुविधासहित थप संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर गुणनिधि पोखरेलले पहिलो चरणका संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
उनले योजना सुरुदेखि नै चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने सोच राखिएको भए पनि पछिल्लो समय बजेट अभावका कारण दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दाङको देउखुरीमा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नभएकाले ठेक्का लागे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । बर्दियामा भने अझैसम्म उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा पहिलो चरणअन्तर्गत भवन, शौचालय, पर्खाल र बोरिङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको कपिलवस्तु खानेपानी कार्यालयका प्रमुख आबिद हुसेनले बताए ।
उनका अनुसार यहाँ ४ करोड २ लाख ६७ हजार ६६१ रुपैयाँ लागतमा पहिलो चरणको निर्माण गरिएको हो । अब शिवराज नगरपालिकासँग समन्वय गरेर सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
रुपन्देहीको सैनामैनास्थित पिपलडाँडामा निर्माण गरिएको रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । भीमेश्वर मामा जेभीले २०७७ मंसिर १२ गते ३ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सेन्टरमा आधारभूत संरचना निर्माण सकिए पनि दोस्रो चरणका लागि बजेट नआएको खानेपानी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रकाश केसीले बताए ।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणेन्द्रप्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारले निर्माण कार्य पूरा गरेर हस्तान्तरण गरे सञ्चालनको जिम्मा लिन नगरपालिका तयार रहेको बताए ।
नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–४ स्थित पारिजात सामुदायिक वनभित्र निर्माण गरिएको रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरण पनि सम्पन्न भएको छ । अहिले त्यहाँ पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
नवलपरासी खानेपानी कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रकाश शाहका अनुसार करिब एक महिनाभित्र पहुँच मार्गको काम सकिएपछि सेन्टर सञ्चालनका लागि बर्दघाट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले यी रिफ्रेस सेन्टरलाई यात्रु तथा चालकमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।
सुविधायुक्त शौचालय, स्नान गृह, पार्किङ, वासिङ एरिया, सिटिङ एरिया, पाथवे, चार्जिङ स्टेसन, खाजा–नास्ता, चालक विश्राम कक्ष र सवारीसाधनको प्राविधिक जाँचसमेत गर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
खानेपानी महाशाखा प्रमुख पोखरेलका अनुसार रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि चालकले जथाभावी सवारी रोकेर यात्रुलाई शौच गराउने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
लामो दूरीको यात्रामा हुने थकान र अनिद्राका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै योजना प्राथमिकताबाट बाहिरिँदा काम प्रभावित भएको देखिन्छ । शंकर पोखरेलपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले योजनाको बजेट कटौती गरेको थियो ।
त्यसपछि बनेका अन्य सरकारहरूले पनि परियोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा करोडौँ लगानी गरिएका संरचना प्रयोगविहीन बन्न पुगेका छन् । हाल चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकार रहे पनि रिफ्रेस सेन्टरको दोस्रो चरणको काम अझै अनिश्चित बनेको छ ।
पूर्वमन्त्री रहेका प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले आवश्यकताका आधारमा नभएर लहडमा यस्ता योजना अघि बढाइएकाले सञ्चालन नभएको बताएका छन् ।
‘रिफ्रेस सेन्टरमा करोडौँ लगानी भयो, अहिले प्रयोगविहीन छन्, बनेका ठाउँमा संरचना भत्किएका छन् । यस्ता अनावश्यक योजना ल्याएर सरकारी बजेट सक्नेहरूबाट रकम असुली गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी बनेका धेरै योजनाहरू विभिन्न ठाउँमा थन्किएका छन् ।’