सर्लाही, १५ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेट संरचनात्मक रूपान्तरणमा केन्द्रित गरी ल्याउने भएको छ ।
बजेट केवल परम्परागत अंकको बाँडफाँटमा मात्र सीमित नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी दिशामा लैजाने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा राख्न सकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । सीमित स्रोतको अभावले गर्दा राजस्वको आकार धेरै ठूलो बनाउन नसकिने तर्क आयोगले प्रस्तुत गरेको थियो ।
आयोगले आगामी आवमा कुल १७ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व तथा ऋणबाट स्रोत जुटाउन सकिने अनुमान गरेको छ । आयस्रोतअन्तर्गत १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य, आन्तरिक ऋण करिब ती खर्ब ७५ अर्ब र बाह्य ऋण दुई खर्ब हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भने करिब २०/२१ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटमार्फत उच्च रहेको करका दरहरूमा परिमार्जन गर्दै निम्न तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने लगायतको लक्ष्य राखेको बुझिएको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिने क्रममा डा.युवराज खतिवडाले बजेट साढे २० खर्बको बनाउन सुझाव दिएका थिए । यसमध्ये पनि १६–१७ खर्ब खर्च हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
“अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्नुहुन्छ । तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ । तपाईं बाउन्ड्रीमा बस्नुस् । राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत हो । १५ प्रतिशत नराख्नुस् । ठूलो महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउनुस्,” पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले सुझाव दिँदै भनेका थिए ।
सरकार सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने योजना बुनिरहेको छ । यसैमा केन्द्रित रहेर बजेटको तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले सरोकारवालाहरूसँग बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमै नेपालमा करका दरहरू उच्च रहेको बताउँदै आएका छन् । सोही अनुरूप, आगामी बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट, आयकरका दरहरूमा ठूलो फेरबदल गर्ने संकेत देखिएको छ ।
विज्ञहरूले पनि बजारमा छाएको आर्थिक शिथिलता हटाउन र उपभोग बढाउन भ्याटको दर घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । यसर्थ आगामी बजेटमा करको दर घट्ने, मध्यम वर्ग र उद्यमीलाई राहत दिने गरी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल कायम रहेको आयकरको सीमा (व्यक्तिगत पाँच लाख र दम्पतीको ६ लाख) न्यून–मध्यम वर्गका लागि जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।
अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएका छन् । यसले नागरिकको हातमा खर्चयोग्य रकम बचाउन मद्दत गर्नेछ ।
हाल नेपालको व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब (एकदेखि ३९ प्रतिशत)लाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो मानिन्छ, जसमा सुधार गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ ।
उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने संस्थागत आयकरका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेको महसुस गरिएको छ । सरकारले यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको छ । यद्यपि, करका दरहरू बजेटको अन्तिम समयमा मात्रै टुंगो लाग्ने गर्छ ।
अर्थ समिति सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुशान्त बैदिक पनि आगामी बजेट केवल ‘अंकको बाँडफाँट’ मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्ने खालको हुने दाबी गर्छन् । “अबको बजेट केवल ‘अंकको बाँडफाँट’ मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्ने खालको हुनेछ,” उनले भने ।
हालै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा सरकारले परम्परागत आर्थिक दृष्टिकोणलाई बदलेर न्याय र समतामा आधारित नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको जनाए ।
“बजेटमा सरकारले परम्परागत आर्थिक दृष्टिकोणलाई बदलेर न्याय र समतामा आधारित नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । नेपाललाई अब उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि कृषि, उत्पादन ऊर्जा, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता मुख्य सातवटा क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने छ,” सांसद वैदिकले भने ।
उनका अनुसार, वर्तमान कर प्रणालीले गरिब र मध्यम वर्गलाई बढी भार पारेको छ । यसकारण सरकारले अब तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तका आधारमा कर नीति बनाउन खोजेको छ ।
राज्य र करदाताबीच रहेको ‘विश्वासको संकट’ हटाउन करको दायरा विस्तार गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र कर तिरेबापत गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना
हाल करिब १३ अर्ब घाटामा रहेको स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई सरकारले सुधार गर्न खोजेको अर्थ समिति सदस्य वैदिकले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)सँग एकीकृत गरी अझ प्रभावकारी बनाउने र सरकारी करारका कर्मचारीदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना रहेको छ ।
यसैक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने खोजेको बताउँछिन् रास्वपाकी अर्की सांसद डा. तोसिमा कार्की । उनले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने कर (सिन्ट्याक्स)लाई सिधै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने गरी पुनर्संरचनाको काम भइरहेको बताएकी थिइन् ।
“हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धराशयी अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई बचाउन लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । यस योजनाअनुसार अब सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र अस्वस्थकर खाद्यान्नबाट उठाइने करलाई सिधै स्वास्थ्य बिमामा खर्च गरिनेछ,” डा. कार्कीले भनिन् ।
स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचनाका लागि अर्थसचिव र सरोकारवालाहरूसँग मिलेर विभिन्न मोडलहरू तयार पार्ने कार्य भइरहेको समेत डा. कार्कीले जानकारी दिइन् ।
‘व्यवसायीहरूका लागि एकद्वार नीति’
व्यवसायलाई थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व हटाउन खोजिएको छ । यसको लागि एकद्वार प्रणाली लागु गरी नीतिगत सुधार गर्न खोजिएको अर्थ समिति सदस्य वैदिकले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, यसले लगानीकर्ताका लागि पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित गर्नेछ । यसैगरी, राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व पूरा गर्न र समृद्धिलाई दिगो बनाउन एउटै एकीकृत कोष रहने गरी ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’सम्मको परिकल्पना गरिएको छ ।
यसले भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न र विकासका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ ।