सर्लाही, १६ जेठ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ कर नीति लागु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गरेका हुन् ।
स्वच्छ पर्यावरण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको नयाँ नीतिले कम मूल्यका र सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विलासी गाडीमा उच्च कर लगाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब गाडीको खरिद लागत, बिमा र ढुवानी भाडा जोडिएको कुल ‘कारोबार मूल्य’ (सीआईएफ) का आधारमा अन्तिम कर निर्धारण हुनेछ ।
नयाँ नीतिअनुसार जुनसुकै मूल्यको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा पनि सुरुमा एकनासले लाग्ने तीनवटा साधारण करहरू तोकिएका छन् ।
यसमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश छन् । यी सबै जोड्दा प्रत्येक विद्युतीय गाडीमा ३८ प्रतिशत कर अनिवार्य रूपमा लाग्नेछ ।
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ कर नीति लागु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गरेका हुन् ।
स्वच्छ पर्यावरण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको नयाँ नीतिले कम मूल्यका र सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विलासी गाडीमा उच्च कर लगाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब गाडीको खरिद लागत, बिमा र ढुवानी भाडा जोडिएको कुल ‘कारोबार मूल्य’ (सीआईएफ) का आधारमा अन्तिम कर निर्धारण हुनेछ ।
नयाँ नीतिअनुसार जुनसुकै मूल्यको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा पनि सुरुमा एकनासले लाग्ने तीनवटा साधारण करहरू तोकिएका छन् ।
यसमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश छन् । यी सबै जोड्दा प्रत्येक विद्युतीय गाडीमा ३८ प्रतिशत कर अनिवार्य रूपमा लाग्नेछ ।
यसबाहेक सरकारले गाडीको मूल्यअनुसार फरक–फरक दरमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । गाडीको मूल्य जति बढ्दै जान्छ, यो शुल्क पनि त्यही अनुपातमा आकासिने नीतिमा उल्लेख छ ।
गाडीको कारोबार मूल्यमा ३८ प्रतिशत साधारण कर र मूल्यअनुसार लाग्ने पूर्वाधार शुल्क जोडेर अन्तिम कर निकालिन्छ ।
यस व्यवस्था अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३८ प्रतिशत साधारण कर र २.५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क गरी कुल ४०.५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै गाडीको कुल कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँ छ भने त्यसमा ४०.५ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । त्यसैगरी, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा पूर्वाधार शुल्क बढेर २० प्रतिशत पुग्ने हुनाले कुल ५८ प्रतिशत कर लाग्छ । अर्थात्, २५ लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको गाडी खरिद गर्दा १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
मूल्य बढ्दै जाँदा करको भार पनि बढ्दै जाने नीतिअनुरूप ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क तोकिएको छ । यस श्रेणीका गाडीमा साधारण करसहित कुल ७३ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
उदाहरणका लागि ३५ लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको गाडीमा कुल ७३ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ करबापत थपिनेछ ।
विलासी गाडीहरूको हकमा भने गाडीको मूल्यभन्दा करको भार बढी हुन थाल्छ । ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ९० प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क लाग्नेछ, जसले गर्दा कुल कर १२८ प्रतिशत पुग्छ ।
यसको अर्थ, ४५ लाख रुपैयाँको गाडीमा ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर मात्रै लाग्नेछ । त्यस्तै, सबैभन्दा महँगा अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको विलासी गाडीमा १३० प्रतिशत उच्च पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ ।
६० लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको विलासी गाडी आयात गर्दा कुल १६८ प्रतिशतका दरले १ करोड ८ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारको यो नीतिले मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै बजेटमैत्री विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन खोजेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।