सर्लाही, १८ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरेपछि वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ६९ करोड रुपियाँको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ।
सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यता, तराई–मधेश क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी तथा सिँचाइ अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि डिप बोरिङ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
संरक्षणकर्मीहरूले डिप बोरिङमार्फत भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन हुन सक्ने र बजेटमा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन र प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले चुरे क्षेत्रमाथिको दबाब अझ बढ्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादवले तराई–मधेशमा बढ्दो खानेपानी संकट समाधानका लागि सरकारले डिप ट्युबवेल कार्यक्रम ल्याए पनि भूमिगत जलस्रोतको मुख्य पुनर्भरण क्षेत्र चुरेको संरक्षणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चुरे क्षेत्रमा भइरहेको क्षयीकरणका कारण तराई–मधेशमा पानीका स्रोत सुक्ने, कृषि उत्पादन घट्ने तथा मरुभूमीकरणको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
“सरकारले डिप ट्युबवेलमार्फत पानी निकाल्ने योजना ल्याएको छ, तर पानी पुनर्भरण गर्ने चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्याप्त लगानी नगर्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ,” यादवले भन्नुभयो ।
चुरे विज्ञ डा। विजय सिंहले भूमिगत पानीको मुख्य स्रोत चुरे नै भएको उल्लेख गर्दै चुरेमा पानी सञ्चित हुन नसके दक्षिणी भेगमा पानीको समस्या झन् गम्भीर बन्ने बताउनुभयो ।
“सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चुरे संरक्षणका लागि कुनै ठोस र प्रभावकारी योजना देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मधेशमा हरेक वर्ष सुक्खायाममा ट्युबवेल, इनार तथा बोरिङ सुक्ने क्रम बढ्दै जाँदा खानेपानी अभावले स्थानीयवासी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
अर्का चुरे विज्ञ नागदेव यादवले चुरे संरक्षणलाई बेवास्ता गरेर ल्याइने सतही योजनाहरू दीर्घकालीनभन्दा बढी क्षणिक र हानिकारक हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चुरे पर्वत शृङ्खला पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म फैलिएको छ ।
‘शिवालिक’ नामले समेत चिनिने यो क्षेत्र ३७ जिल्लामा फैलिएको छ र जैविक विविधता तथा जलस्रोत संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ ।
चुरे संरक्षण विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चुरे र भावर क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरूप तथा स्रोतहरूको निरन्तर क्षयीकरणका कारण वातावरणीय समस्या बढ्दै गएका छन् ।
चुरे संरक्षणका लागि २०७१ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरिएको थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा २० वर्षे चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरिएको थियो, जसका लागि दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
समिति गठन भएयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यद्यपि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै सरकारले यस वर्ष बजेट घटाएको देखिन्छ ।
चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको विषय विगतदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खानीजन्य पदार्थ निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति ल्याउँदा व्यापक विरोध भएको थियो ।
यस वर्षको बजेटमा पनि उत्खनन तथा प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था समेटिएपछि संरक्षणकर्मीहरूले चुरे दोहन बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चुरे क्षेत्रमा १३७ तथा चुरे–तराई मधेश क्षेत्रमा ३२५ स्थानीय तह रहेका छन् । यहाँ १६४ वटा साना–ठुला नदी प्रणाली रहेका छन् । यी स्थानीय तहहरूको महत्वपूर्ण आम्दानी स्रोत नदी तथा वन क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा हुन् ।
जानकारहरूका अनुसार अत्यधिक उत्खनन, वन विनाश तथा अव्यवस्थित विकास गतिविधिका कारण बर्सेनि बाढी, डुबान, कटान र खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा थुप्रिने समस्या बढ्दै गएको छ ।
चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले डिप ट्युबवेलजस्ता योजनाले तत्काल राहत दिन सक्ने भए पनि चुरे तथा वन सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिइए दीर्घकालीन रूपमा पानी र वातावरणीय संकट झन् गहिरिने बताएका छन् ।
डा. विजय सिंहले भन्नुभयो, “डिप ट्युबवेल आवश्यक हुन सक्छ, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चुरे र वन क्षेत्रको संरक्षण हो । संरक्षणबिनाको विकासले समस्या समाधान होइन, थप जटिलता निम्त्याउँछ ।”