सर्लाही, २४ जेठ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
टिकापुरमा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले ई–पार्लियामेन्ट तथा प्रविधिमैत्री संसदीय अभ्यासको विषयमा चर्चा गर्दै नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र प्रविधिको प्रयोगलाई राज्य सञ्चालनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे ।
पछिल्लो समय युवापुस्ताले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र सुधारका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले सम्मेलनमा सहभागी सातै प्रदेशका सभामुख तथा संघीय संसदका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिमलाई ठोस सन्देश र परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अवलोकन तथा सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘संघीय कानुन निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनसँग समन्वय हुने तथा नागरिकमैत्री कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
जनताको आवश्यकता, सुशासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेर सबै तहका जनप्रतिनिधिबीच सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ,” उनले भने ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले विगतका सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
धेरै निर्णय गर्नेभन्दा थोरै तर कार्यान्वयनयोग्य निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “अर्को सम्मेलनमा पुग्दा नयाँ निर्णय थप्ने मात्र होइन, अघिल्ला निर्णय कति कार्यान्वयन भए भन्ने समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने ।
सभामुख अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । तीन तहका सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा साझेदारीको भावना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।