सर्लाही, १६ असार । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले झन्डै १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
याे परियाेजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ । ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कोषका लागि सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिनुभयो ।
यो परियोजना आउँदो ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसले कर्णालीका हुम्ला, कालीकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिमका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ६० हजारभन्दा धेरै घरधुरीलाई समेट्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेका उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी यस परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय भएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा विभिन्न व्यावहारिक र नवीन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् । यसमा विशेषगरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन् । त्यस्तै जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम पनि अघि सारिनेछ ।
जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय – विशेषगरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।
यसका साथै स्थानीयस्तरमा जल–मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना र जानकारी प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय प्रणालीहरूलाई सुदृढ गरिने पनि उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आउँदो २ महिनाभित्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।
यस सम्झौताले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूरगामी मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।