सर्लाही, ३० असार । सरकारले स्थानीयस्तरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सात वर्षमा चार वटा ग्राम मात्र स्थापना भएका छन् ।
सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा १२० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा भएकोमा हालसम्म चार वटा ग्राम निर्माण भई सञ्चालनमा आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चालनमा आएका औद्योगिक ग्राममा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा रहेका छन् ।
अन्य ठाउँमा भने अझै निर्माणकै क्रममा रहेकाले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहमा भने निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष ग्राम घोषणा गर्दै आएकोमा चालु आवमा भने ग्राम घोषणा भएको छैन ।
जग्गाप्राप्ति तथा व्यवस्थापन समस्या, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, बजेटको अभाव वा ढिलो निकासा, प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया जटिल हुनु, तीन तहका सरकारबिच समन्वयको कमी, उद्योगीको पर्याप्त आकर्षण नहुनुलगायतका कारण ग्राम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।
सोही अनुसार २०७६ असोज ७ मा ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले सो योजना अवधि सकिएर १६ औँ योजना लागु भइसक्दा पनि घोषित ग्राम स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वनक्षेत्रको भोगाधिकारमा समस्या, स्थानीय तहमा स्रोतको बुझाइमा देखिएको समस्याका कारण औद्योगिक ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले लगानी मोडालिटी प्रस्ट नभई स्थानीय सम्भावनाको अध्ययन नगरी थालनी गरेकाले ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो ।
पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना नै घोषणा गरेको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा जग्गाको टुङ्गो नलागेको र स्थानीय तहले बजेट नछुट्याएका कारण ग्राम निर्माण हुन सकेका छैन ।
सुवेदीका अनुसार स्रोतको आकार र प्राथमिकता बिच तालमेल नमिल्दा ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।
प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले जत्रोसुकै ठुलो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाए पनि केन्द्रले पैसा दिन्छ भन्ने बुझाइ देखियो, केन्द्रले अधिकतम चार करोड रुपियाँ र बाँकी सम्बन्धित पालिकाले रकम छुट्याउनु पर्छ ।”
स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपको अधिकतम उपयोग गर्ने, साना उद्योगको विकास गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयले आव २०७७/७८ देखि चालु आव २०८२/८३ सम्म औद्योगिक ग्रामका लागि एक अर्ब ५१ करोड १७ लाख वितरण गरेको छ ।
मन्त्रालयले एउटा ग्रामलाई न्यूनतम ९२ लाख रुपियाँदेखि चार करोडसम्म वितरण गर्ने गरेको छ । बाँकी रकम प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावली स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सोच राम्रो भए पनि अध्ययन गरी नगरी घोषणा गरेकाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
“घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेका छैन,” उहाँले भन्नुभयो “प्राथमिकता छुट्याएर यस वर्ष यति सङ्ख्यामा सञ्चालन गर्ने अर्काे वर्ष यति गर्ने भनेर जानु पर्छ ।”
ग्रामका लागि पूर्वाधार विकास गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि पूर्वाधार तयार गरे निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
जग्गा उपलब्ध भए पिपिपी मोडलमा पनि ग्राम सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिने सम्भावना भएकाले ग्राम घोषणामा सीमित नगरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा चार करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने व्यवस्था थियो ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएका सर्तको पालना न्यून भएको । स्थानीय तहको लागत सहभागितामा हुने कार्यक्रमको स्थानीय तहले लागत सहभागिता पनि न्यून भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।