सर्लाही, ०९ भदाै । जनकपुरधामका दुई चिकित्सकले बलात्कार घटनामा गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधामले कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधामले डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई तीन–तीन महिना कैद र जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।
आठ वर्षअघि धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका–२ खजुरीकी १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार घटनामा चिकित्सकद्वयले बलात्कार नभएको आशयको गलत मेडिकल रिपोर्ट तयार पारेको ठहर अदालतले गरेको छ ।
चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनमा बलात्कार भएको कुनै लक्षण वा पहिचान नदेखिएको उल्लेख थियो। उक्त रिपोर्टप्रति पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि अनुसन्धानमा खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीले बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पताल सिरहामा गराएको थियो। पुनः परीक्षणको रिपोर्टमा भने बलात्कार भएको देखिएको थियो ।
दुईवटा फरक मेडिकल रिपोर्ट आएपछि घटनाले कानुनी रूप लिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो भने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो ।
विवादास्पद मेडिकल रिपोर्टका आधारमा जिल्ला अदालतले चिकित्सकद्वयलाई पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागार पठाएको थियो । उनीहरू जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर दुई दिन थुनामा बसेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए ।
यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक सिंह खत्रीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले समेत बालिकामाथि बलात्कार भएको पुष्टि गर्दै चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतलाई चिकित्सकीय पेसाबाट रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदन तथा जिल्ला अस्पताल सिरहाको मेडिकल रिपोर्टलाई आधार मानेर विशेष अदालतले चिकित्सकद्वयलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध चिकित्सकद्वयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
असार १८ गते उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै तीन–तीन महिना कैद र जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।
फैसलाअनुसार यसअघि थुनामा बसेको दुई दिन अवधि कैदबाट कट्टा गरी बाँकी कैद असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउन आदेश दिइएको छ ।
पुर्पक्षका क्रममा बुझाइएको जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटीबाटै जरिवाना असुल गर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ। पुनरावेदनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम राखिएको जनही ५९ हजार रुपैयाँ धरौटी भने कैद सजाय पूरा भएपछि कानुनी म्यादभित्र माग भए प्रमाणका आधारमा फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ ।
चिकित्सकलाई सजाय सुनाउने क्रममा उच्च अदालतले नेपालको चिकित्सा–कानुनी प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
अदालतले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा–कानुनी प्रणाली सुधारका लागि पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा विकास तथा व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञान (फोरेन्सिक मेडिसिन) सम्बन्धी विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समावेश र परिमार्जन गर्न, आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यौनजन्य अपराधका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त पालना गर्न तथा वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परीक्षण मात्र अपनाउन अदालतले भनेको छ ।
परीक्षणका क्रममा पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रक्रिया अपनाउन तथा चिकित्सा–कानुनी परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी, संरक्षण र अदालतमा विशेषज्ञ साक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका लागू गर्नसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ ।