सर्लाही, १० भदाै । रसुवा बाढीका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सरकारले घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार, राहत, उद्धार तथा प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विपद्बाट प्रभावित रसुवाका स्थानीय तहहरूलाई ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले घाइतेको तत्काल नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले घाइते तथा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिने तथा गृहमन्त्रीलाई आवश्यक सम्पूर्ण साधन परिचालन गर्ने अधिकार दिइएको पनि सरकारले गरेको निर्णयमा छ ।
घर/निवास गुमाएका पीडितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडकहरू पुन:सञ्चालन गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तथा दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएकाे छ ।
मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने तथा सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
सरकारले बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकदाप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।