सर्लाही, ०३ भदाै । गृह मन्त्रालयले सघं-संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला र सर्वसाधारणको रायका लागि ढाँचासहित सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनमा सुशासन कायम राख्न र संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सघंसंस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधेयक अघि बढाएका छन् । सोही क्रममा आज विधेयकको ढाँचासहित राय सुझावका लागि १५ दिनको समयावधि राखेर यो विधेयक सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा सघंसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ ।
धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था र धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।
महाशाखा प्रमुख रिजालका अनुसार विधेयकमा संस्थाहरूको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन्।मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सात वटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासघंलगायतलाई ढाँचा राय/परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ। ‘राय/परामर्शसहित पछि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी फागुनसम्म संघीयसंसदमा पेस गर्ने समयावधि रहेको छ।’ प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदाउपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको हो। दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयनपछि थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सघं-संस्थाहरू स्थानीय तहमा जिल्लागत तह, प्रदेशस्तरमा प्रदेश तह र देशभर क्षेत्र हुने गरी संघीय पञ्जीकरण अधिकारीमा दर्ता गर्न सकिनुका साथै पञ्जीकरण अधिकारीले नै नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट दर्ता सहजीकरण, प्रभावकारी हुन गई कार्य सञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मूलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धहरू समेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुन जानेछन्,’ रिजालले भने, ‘संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानुन विपरीतका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधानमा समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजिएको छ।’ उनले कानुन निर्माण भएसँगै समाज कल्याणको क्षेत्र थप प्रभावकारी हुनुका साथै एकरूपता कायम हुने बताए। सघंसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा सघं-संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘विधेयकमा विशेष गरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि सघंसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी सघं-संस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ,’ रिजालले भने, ‘सघं-संस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थालाई समेटी र समसामयिक थप व्यवस्थाहरूलाई राखेर यो विधेयक तयार गरिएको छ।’