सर्लाही, १८ भदाै । संविधान जारी भएको १० वर्षमा बल्ल संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धि कानुनको अन्तिम टुंगो लागेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि अब ठोस रुपमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुप लिनेछ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थको टकरावका कारण कानुन बन्न नसक्दा संघीयताको एउटा प्रमुख पाटोको रुपमा रहेको प्रशासनिक संरचना केन्द्रिकृत ढाँचामै चलिरहेको थियो । अब प्रशासनको प्रादेशिक संरचना तयार गर्न यो सहज हुनेछ । यो कानुनको आधारमा अब प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछन् । अहिले पनि प्रदेशहरुले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्दै आएका छन् ।
यो विधेयकले कर्मचारीबाट अवकाश प्राप्त गरेलगत्तै सरकारी निकायमा पुन: नियुक्तिमा जाने कर्मचारीतन्त्र भित्र मौलाइरहेको विकृति अन्त्य हुने आधार तयार गरेको छ ।
निजामती सेवाबाट अवकाश पाउनलेले अब दुई वर्षसम्म अन्य कुनैप्रकारको राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश पाउने छैनन् । यसले पदमै रहँदा अवकासपछिको जागिर सुरक्षित गर्न त्यसका लागि सबै प्रकारका गतिविधि गर्ने कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाइरहेको विकृतिमा अब लगाम लाग्ने छ ।
यो प्रावधान नराख्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा ठूलो रस्साकस्सी चल्यो । तर दुवै सभाले अन्तत: दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरे । कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि निश्चित समय अन्य काम गर्न रोक लगाउने प्रावधान हो ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्नु अगाडि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसारको कर्मचारीतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न यसले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । कुलिङ अफ पिरियड राखेर एउटा इतिहास निर्माण गर्ने काम गरेका छौं ।’
मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्गित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
यो प्रावधान निश्कृय हुने भाषा विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको भनेर प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्ष अनुरुप त्रुटि सच्याएर राष्ट्रिय सभाले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको हो ।
कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानका सन्दर्भमा पनि उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाटै चलखेल भएको थियो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्न नहुने भनेर लागेका थिए । त्यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले समर्थन जनाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा एमालेका पाँच जना सांसद र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद अन्जान शाक्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्ने भनेर संशोधन राखेका थिए । तर अन्त्यमा सबैको सहमति भयो ।