के हो जाँचबुझ आयोग ? कसरी काम गर्छ ?

सर्लाही, ०६ असोज ।  सरकारले डेढ साताअघिको जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलिपल्ट भएको विध्वंसक घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विन्देश्वरी भण्डारीसदस्य छन् ।

जाँचबुझ आयोग के हो ? किन बेलाबेलामा यस्ता आयोग बन्छन् र आयोगले कसरी काम गर्छन् भन्नेबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

सरकारले आइतबार गठन गरेको जाँचबुझ आयोग कस्तो हो ?

सरकारले गत भदौं २३ र २४ गते युवा(जेन–जी)को प्रदर्शनमा भएको दमन र त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौंमा भएको आगजनी र तोडफोडका घटनावारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको हो ।

२०२६ सालमा जारी भएको जाँचबुझ आयोग ऐनमा सार्वजनिक महत्वको कुनै कुरामा जाँचबुझ गर्न सरकारले आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत आयोग गठन गर्नसक्ने परिकल्पना छ ।

किन बेलाबेलामा यस्ता जाँचबुझ आयोग बनाइन्छ ?

कुनै विशेष घटनावारे जाँचबुझ गरी तथ्यांक र प्रमाण संकलन गर्न यस्ता आयोगहरू गठन गर्ने अभ्यास छ । खासगरी राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक संलग्नता जोडिएका घटनामा राज्यको नियमित संयन्त्रले अनुसन्धान गर्न नसक्ने हुदा अपवादको रूपमा यस्ता संयन्त्रहरू गठन गर्ने अभ्यास छ ।

यी आयोगले आफैंमा अपराध अनुसन्धानको कार्यकारी अधिकार राख्दैनन् । तर तथ्य र प्रमाण संकलन गरेर संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन, जसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी समेत हुन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो, जुन आयोगलाई पछिसम्म मल्लिक आयोगका नामले चिनिन्थ्यो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन दमनमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग (जसलाई रायमाझी आयोग भनियो) बन्यो । मधेश आन्दोलन दमनबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा लाल आयोग बन्यो, जसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बेलाबेलामा माग उठिरहन्छ ।

आन्दोलन र दमनमाथि मात्रै होइन, अरू अवस्थामा पनि जाँचबुझ आयोग गठन भएका छन् । २०५८ सालमा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा लम्साल आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगको जाँचबुझको बैधता के हो ? तिनको प्रतिवेदन कत्तिको बलियो हुन्छ ?

जाँचबुझ आयोगको काम तथ्य संकलन एवं तिनको प्रमाणको विश्लेषणको हदसम्म सीमित हुन्छ । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजीर नै प्रतिपादन भएको छ ।

तर प्रमाणका आधारमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण पनि हुने सिफारिसको कुनै नै कुनै कानुनी धरालत भने रहन्छ । जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राज्यका कैयौं निकायहरूले नियमित प्रक्रिया अनुसार कारबाही गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नै जाँचबुझ आयोगका सिफारिसहरूले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्ने र प्रमाणहरू भेटिएको हदसम्म जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता प्रतिपादन गरेको छ ।

नवगठित कार्की आयोगको जिम्मेवारी के छ ?

सिफारिसमा परेका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले १० दिनअघिको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न आफ्नो नाम प्रस्ताव भएपनि कार्यादेशको विस्तृत विवरण थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयस्रोतका अनुसार, २३ भदौमा जेन–जी प्रदर्शनमा भएको दमनको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई त्यसमा संलग्नहरूको भूमिका किटान र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी भोलिपल्ट काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका सरकारी अड्डा, नेताहरूको घर तोडफोड एवं आगजनीको घटनाबारे पनि जाँचबुझ गर्नेबारे आयोगलाई जिम्मेवारी छ । स्रोतका अनुसार, आयोगले कारागारभित्र भएको हुलदंगा र १० हजार भन्दा बढी कैदी फरार भएको विषय समेत छानबिन गर्नेछ ।

आयोगलाई के अधिकार छ ? के व्यक्ति पक्राउ गर्नसक्छ ?

आयोगले कुनैपनि व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिनसक्छ । त्यसैगरी कुनैपनि व्यक्तिलाई लिखत पेश गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्छ ।

आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको बस्त कब्जा गर्नसक्छ । ऐनमा जाँचबुझ आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम अरू अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने भनेको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार, अरू अधिकार प्रयोग गर्दा आयोगले कुनैपनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायतका अधिकार राख्छ । तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अभ्यास गरेका छैनन् । २०६२/0६३ को जनआन्दोलनपछिको बहुचर्चित रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बयानका लागि बोलाएपनि उनीमाथि बल प्रयोग गरेको थिएन ।

के यस्ता आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छन् ? वा दराजमा थन्किए ?

जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिफारिसबारे मिश्रित अवस्था छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन दमन गर्नेमाथि जाँचबुझ गर्न गठन भएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही दण्डहिनताका कारण २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा अर्को दमन भयो भन्ने गरिन्छ ।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको पनि भूमिका छ । किनभने मन्त्री हुँदा उनी नेतृत्वमा बसेको समितिले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी अलपत्र पारेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएकाहरूलाई पछि राजकीय जिम्मेवारी पनि दिइयो । जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अयोग्यताले पदमुक्त भए, जसमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको समेत भूमिका छ ।

जनआन्दोलन दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारेका जाँचबुझमध्ये कतिपयको नतिजा सकारात्मक छ भने कतिपय प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् । लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका कारण सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले कैयौ पूर्वमन्त्रीहरूमाथि जाँचबुझ गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

आयोगको नेतृत्व गर्ने गौरीबहादुर कार्की को हुन् ?

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म विशेष अदालतका अध्यक्ष भएका उनी त्यहीँबाट अवकाश भएका हुन् । तत्कालीन पुनरावेदन (उच्च अदालत)को न्यायाधीशबाट अवकाश भएका उनी त्यसपछि विभिन्न जाँचबुझ आयोगमा बसेर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

सादा जीवनशैली र खरो स्वभावका उनले विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा कैयौं भ्रष्टाचारका मुद्दामा कठोर नीति अपनाएका कारण चर्चामा थिए । उनी चिकित्सा शिक्षा अनियमितता जाँचबुझ आयोग, सहकारी जाँचबुझ आयोग, मिटरव्याज छानबिन आयोग लगायतमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । जेन–जी आन्दोलन दमनमाथिको जाँचबुझको जिम्मेवारी उनको यो चौथो ‘टास्क’ हो ।

कार्की आयोगको सहजता र चुनौती के हो ?

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र फोटो एवं भिडियोजस्ता प्रमाणहरूको सहज उपलब्धताले अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा सहज हुनेछ । हिजो जस्तो कुनै व्यक्ति वा प्रत्यक्षदर्शीको बयानका आधारमा मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले तथ्य विश्लेषण गर्न पर्दैन ।

विभिन्न ठाँउ र कोणबाट खिचिएका भिडियोहरूले घटना विवरण केलाउन, संलग्नको पहिचान गर्न र वस्तुस्थिती विश्लेषण गर्न विगतमा भन्दा निकै सहज हुनेछ । र, मोबाइल फोनको अत्यधिक प्रयोग र लोकेसन म्यापिङका आधारमा घटनाहरूको विश्लेषण गर्न दुई दशकअघिकै तुलनामा निकै सहज हुने देखिन्छ ।

त्यसका साथसाथै अर्को चुनौती पनि छ । विगतको आन्दोलनको तुलनामा यसपटकको आन्दोलनमा आगजनी र हिंसात्मक क्रियाकलाप ज्यादा भयो । विगतका आन्दोलनमा अपवादको रूपमा मात्रै सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड र आजनी भएको थियो ।

कतिपयले घुसपैठको आशंका गरेका छन् । ठूलो संख्यामा र एकसाथ अराजक क्रियाकलाप पनि भएकाले त्यसमा संलग्नहरूको पहिचान गर्ने काम भने हिजोको तुलनामा पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।