सर्लाही, १० असाेज । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित निवर्तमान सरकारका दुई मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही प्रमाणहरू संकलन गरी परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल)मा पठाएको हो ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उहाँकी धर्मपत्नी एवं निवर्तमान सरकारको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उर्जामन्त्री दिपक खड्काको सम्पत्तिबारे केही प्रमाण संकलन भएको थियो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ती प्रमाणको वस्तुपरकता, यथार्थ परीक्षण गर्न नेपाल प्रहरीको डिएफएलमा आफैं प्रमाण सहितको पत्र पठाइएको हो ।’
कुनै विषयमा उजुरी परेर त्यसका थप प्रमाण संकलनका प्रक्रियाहरू बढेपछि अनुसन्धान शुरु हुन्छ । विभागले देउवा दम्पत्ती र मन्त्री खड्काको घर आगजनीपछि स्थलगत रुपमा त्यहाँ पुगेर केही प्रमाणहरू संकलन गरेको थियो । त्यसपछि अरु प्रमाण पनि संकलन गरेर पत्र पठाइएको स्रोतले बतायो ।
विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पैसाका टुक्राहरू, खरानीका साथै देउवा र खड्का निवासको भिडियो संकलन भएको थियो । त्यसक्रममा पैसा छरेको र उडाएको भेटिएको थियो । तीमध्ये केही मानिसहरूसँग विभागका अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीपछि थप प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
के छन् आरोप ?
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला समानान्तर रुपमा भूमिगत गिरोह परिचालन गरेको आरोप खेप्ने आरजुमाथि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिदेखि राजकीय कामकारवाहीमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समेत नाम मुछिएकी आरजुमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । उर्जामन्त्री खड्का मन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरेको र स्वार्थ जोडिएको काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनको घरमा भेटिएको प्रमाण पनि परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको स्रोतले बतायो ।
देउवा परिवार श्रृङखलाबद्ध अनियमितताको घटनामा मुछिँदै आएको छ । केही वर्षयताका घटनाक्रम हेर्दा एकपछि अर्को अनियमितताका घटनाहरू उनीहरूसँग जोडिएको हुन्थ्यो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर अवकाशमा जान लागेका डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन देउवा परिवारको पनि भूमिका थियो ।
अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन सक्रिय रहेका सुनिल पौडेल र विकल पौडेल भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा छन् । उनीहरू आबद्ध करिब एक दर्जन भ्रष्टाचारमुद्दा सर्वोच्चदेखि विशेष अदालतमा विचाराधिन छ ।
देउवा दम्पत्तिका छोरा जयवीरमाथि समेत राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी कतिपय सरकारी निर्णयहरूलाई प्रभावित पारेको आरोप छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रदेखि पेमेन्ट गेट–वे र नेपाल टेलिकमको बिलीङ प्रणालिमा त्यो समूहको नाम जोडिन्थ्यो । तर, राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रमाणको अभाव भन्दै अख्तियारले त्यस्ता निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन ।
कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून अनुसार, केही निश्चित संलग्न भएको प्रमाण नभेटिदासम्म सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । तर गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा भने स्वत: भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ ।
विभागले अरु प्रमाण भेटेन भने पनि गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको आरोपको अनुसन्धानको फाइल अख्तियार पठाउन सक्छ ।
२०४८ सालपछिका एकाध वर्ष बाहेक सधैजसो सार्वजनिक पदमा बसेका देउवा दम्पत्तिले सम्पत्तिको बैध स्रोत पुष्टि गर्न नसके भ्रष्टाचारको आरोप सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।