सर्लाही, १५ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, उत्पादक र औचित्यमूलक बनाउन विशेष ध्यान दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सबै सचिवहरूलाई मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र पहिले नै सुरु भएका योजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । यही निर्देशनको पालना स्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले विगतको तुलनामा आफ्ना विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च घटाउँदै मितव्ययिताको उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ ।
विगतमा असम्भवजस्तै मानिएको इन्धन, सञ्चार महसुल, सवारी साधन मर्मत, मसलन्द तथा विविध शीर्षकहरूमासमेत उल्लेखनीय खर्च कटौती गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा उदाहरणीय सुधार ल्याएको देखिन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको खर्चको तुलनामा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विनियोजित बजेट शीर्षकमा व्यापक सुधार गर्दै विभिन्न शीर्षकमा खर्च घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको कुल खर्चको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ करोड ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कम खर्च भएको छ । विवरणअनुसार, विविध खर्च शीर्षकमा ४५ लाख १२ हजार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदमा १४ लाख, सञ्चार महसुलमा १९ हजार, र इन्धन खर्चमा झण्डै ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च कटौती गरिएको छ। सन् २०८०/८१ मा इन्धनमा मात्र ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन २०८१/८२ मा घटेर १४ लाख ४८ हजारमा सीमित गरिएको छ । मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च पनि ५१ लाखबाट घटेर १४ लाख ३६ हजारमा झरेको छ ।
विविध खर्चतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६९ लाख १३ हजार खर्च भएकोमा २०८१/८२ मा १ करोड २४ लाख मात्र खर्च गरिएको छ, जसबाट कुल ४५ लाख १२ हजार रुपैयाँको बचत गरिएको देखिन्छ ।
यसैबीच, एक शीर्षकमा भने खर्च बढेको छ-अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। यो शीर्षकमा २०८०/८१ मा २१ लाख ९४ हजार खर्च गरिएकोमा २०८१/८२ मा ३३ लाख ५२ हजार खर्च भएको हो। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सुरु गरिएका योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिएकोले विगत वर्ष ५० भन्दा बढी योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको र प्रत्येक महिनामा १०० भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएकाले यो शीर्षकमा खर्च वृद्धि भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्र नभई अब प्रत्येक मन्त्रालय र मातहत निकायहरूले पनि आफ्नै खर्चको व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाउने अभियान अगाडि बढाएका छन् । चालु खर्च नियन्त्रणमा राख्न जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष जबाफदेही बनाउने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सक्रियता उल्लेखनीय देखिन्छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ। सुशासन र संस्थागत सुधारमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिएको छ। सुस्त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने विकास बजेटको वृद्धि दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मितव्ययिता केन्द्रित निर्देशनले मात्र खर्चमा नियन्त्रण गरेको छैन, यसले सार्वजनिक प्रशासनमा जबाफदेहिता, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई समेत बल पुर्याएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको खर्चमा भएको ३३.२७ प्रतिशत कटौतीले अन्य मन्त्रालयहरूलाई समेत यस्तै अभ्यास गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।