मधेस संकटमा नीतिगत समस्या, कार्यदलले देखायो १० उपाय

सर्लाही, १८ साउन । मधेस प्रदेशमा देखिएको जल संकट सतहमा पानीको कमीसँग जोडिए पनि यसको मूल जरा गहिरो छ– खराब नीति, कमजोर संस्थागत समन्वय र दीर्घकालीन पूर्वाधारको अभाव । साउन ६ गते संघीय सरकारले मधेसलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि, त्यही समाधान होइन । बरु यसै प्रयोजनमा बनाइएको सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ– प्रदेशका १६९ डिप ट्युबवेलमध्ये आधाभन्दा बढी सञ्चालनविहीन छन् । कतै पम्प छैन । कतै ट्रान्सफरमर चोरी भएका छन् । कतै मर्मत हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन भन्छ, ‘न्यून भोल्टेज, डिप ट्युबवेलको अभाव र नहर सुकेका कारण सिँचाइ प्रणाली चरम संकटमा पुगेको छ ।’ बर्सेनि १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने प्रदेशमा यो वर्ष करिब आधा क्षेत्रमै रोपाइँ हुन सकेको छैन । जल स्रोतमा ‘समृद्ध’ देशमा जल व्यवस्थापनको महाकमजोरी मधेसमा देखिएको संकटको मुख्य कारण बनेको छ । नीति निर्माण र बजेट प्राथमिकतामा सुधार नगरे यो संकट वार्षिक नियति बन्ने अवस्था छ । मुख्य कारण जलसंकट

सरकारी अध्ययनले मधेसमा भूमिगत जलस्रोतमा तीव्र संकट देखिएको र समाधानका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू सुझाएको छ ।
मधेस प्रदेशमा देखिएका खानेपानी, सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान गर्न सरोकारवालासँग समन्वय, छलफल तथा आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण गरी तत्कालीन उपायहरू सहितको कार्ययोजना तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । साउन ५ गते गठन भएको उक्त कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको थियो । 

कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रको फिल्ड निरीक्षण, प्राथमिक र द्वितीय तहको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण धान रोप्न तयार पारिएका बिउ कतै जलेका छन् भने कतै सुक्न थालेका छन् । इनार, बोरिङ सुकेर खानेपानीसमेत अभाव भएको छ ।
नेपाल सरकारले यही साउन ६ गते यस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेको हो । प्रदेश सरकारले असार २६ गते नै मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो । जलसंकटका कारण नै मधेस संकटग्रस्त भएको सरकारी अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

यस प्रदेशमा अघिल्ला वर्षहरूमा यो समयमा हुने वर्षाको औसतको तुलनामा करिब ४६ प्रतिशत मात्र वर्षा भएकाले नहर तथा भूमिगत जलस्रोतहरू सुकेका छन् । करिब ६७ प्रतिशत मात्र आंशिक रूपमा सिञ्चित हुने यस प्रदेशमा कृषकहरूले धान रोप्न नपाएको मात्र होइन, रोप्न तयार पारिएका बिउ पनि सुक्न थालेका छन् । इनार, बोरिङ सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रमा बहने बागमती, कमला, किला नदीहरूको बहाव तथा पानीको सतह उल्लेखनीय रूपले घटेको छ । नदीहरूको प्रवाह घटेका कारण नहरहरूमा पानी आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
भूमिगत जलस्रोतको कमीकै कारण हाल सञ्चालनमा रहेका १६९ ट्युबवेलमध्ये अधिकांश विद्युत् लाइन, ट्रान्सफरमर वा पम्पको समस्याका कारण बन्द भएका छन् । यसैका कारण मधेसमा जलसंकट उत्पन्न भएको हो ।

धान मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत योगदान गर्ने अन्न हो । मुलुककै अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने नेपालको मध्यतराईका ८ जिल्ला–सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा–समेटिएको मधेस प्रदेश मुलुककै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो ।

यस प्रदेशमा साउन ९ गतेसम्ममा नहर सिँचाइ तथा बोरिङ सिँचाइको सहयोगमा करिब ५१ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । रोपाइँ भइसकेका खेतमा थप सिँचाइ गर्न नसकिँदा धानबाली गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहटजस्ता जिल्लाहरूमा त झन् ३५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र रोपाइँ भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा करिब ५ लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ । करिब ३ लाख ७५ हजार हेक्टर जग्गामा धान खेती भई करिब १३ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ६९ प्रतिशतमा मात्र सरकारबाट विकसित आंशिक रूपमा सिँचाइ सुविधा रहेको छ । सिँचाइको मुख्य स्रोतका रूपमा चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, कमला नहर, बागमती तथा गण्डक नहरहरू रहेका छन् । यस अतिरिक्त परम्परागत कृषक कुलो, साना बाँध, तलाउ तथा स्यालो र डिप ट्युवेलबाट समेत कृषकहरूले सिँचाइ गर्ने गरेको छन् ।

प्राविधिक समस्याहरूः
क) मधेस प्रदेशमा चालु मनसुन सिजनमा न्यून वर्षा हुनु
विगत वर्षहरूको तथ्याङ्कको सरदर वर्षा २८ जुलाईसम्म ६५४.६ मिमि रहेको छ । चालु सिजनमा कुल वर्षा ३०२.९ मात्र भएको छ । यसर्थ सरदर वर्षहरूको तुलनामा चालू मनसुन सिजनमा हालसम्म ४६.३ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको छ । 
ख) पानीको उपलब्धतामा कमी
मधेस प्रदेशमा पानीको मुख्य स्रोत नदी खोला, भूमिगत पानी, मूल, ससाना जलाशय हुन । विगत वर्षहरूमा पानीको बहाव हुने ससाना खोलाहरू सुकेको अवस्थामा छन् । मधेस प्रदेशको मुख्य नदी कमला नदी र बागमती नदीको वहाव विगत बर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ । 
यसरी हरेक वर्षमा पानीको परिणाम घट्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी भूमिगत पानीको तह हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । ५० प्रतिशत कम पानी परेको थियो । सन् २०१३ मा गरिएको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा १.५ देखि २.० प्रतिशतसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नोक्सानी नेपालले व्यहोर्नु परेको अनुमान गरेको छ ।
ग) भूमिगत जलसतहको पानी घट्नु
जलवायु परिवर्तनका कारणले वर्षामा आएको फेरवदल भू–उपयोगमा आएको परिवर्तन,चुरे दोहन जस्ता कारणले भूमिगत जल सतह (स्यालो एक्विफर) पुनर्भरण नभई घट्दै गएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा डिप बोरिङ गर्दा माथिल्लो तहको एक्विफरमा समेत जाली राख्नाले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग भइ रहेका स्यालो ट्युबवेलहरू सुक्न गएको छ । समग्रमा भूमिगत जलसतह लगभग १० देखि १५ मिटरसम्म घटेकोले हाल प्रयोगमा आइरहेका स्यालो ट्युबवेलहरू प्रयोजनविहीन हुने अवस्थामा छन् ।
घ) चुरे संरक्षणका समस्याहरू
मधेस प्रदेशको मरुभूमीकरण रोक्न, नदीको पिँध उचालिन र भूमिगत पानीको पुनर्भरण गर्न चुरेभावर क्षेत्रको संरक्षण महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । चुरे संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावकारी नदेखिनु, चुरेमा अतिक्रमण बढ्दै जानु र चुरेका नदी प्रणालीहरूको अनियन्त्रित दोहन हुनु वर्तमान जल संकटका कारणहरू छन् ।
ङ) जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन जन्य कारणबाट सिर्जित नोक्सानी एवं उच्च जोखिम विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा तापक्रमको वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा भोग्नुपरेको अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका विपत्तिहरूले खेती गर्ने कृषकहरूलाई जोखिम थपिरहेको छन् । नेपालले विगतमा सन् १९७२, १९७७, १९८२, २००२, २००४, २००५ र २००६ मा सुक्खा खडेरी भोगेको थियो । त्यसैगरी सन् २००८÷०९ को हिउँदको रेकर्ड नै कायम हुने गरी खडेरी भोग्नुपरेको थियो जति बेला सन् २००८ को नोभेम्बरदेखि सन् २००९ को फेब्रुअरीको अवधिमा विगतको औसतभन्दा ५० प्रतिशत कम पानी परेको थियो । यो सँगै प्रतिवेदनले संस्थागत समस्याका कारणले पनि मधेसको संकट बढेको भनेको छ । मधेस प्रदेशमा जलस्रोतको संरक्षण (सतह र भूमिगत), कृषि सेवा उपयोग सम्बन्धमा संघ, प्रदेश मातहतका कार्यालय र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । यी निकायहरूबीच सञ्चालित योजनाहरू, क्रियाकलापहरू सम्बन्धमा अन्तर समन्वय भने हुन सकेको छेन । भूमिगत जलस्रोत जस्तो संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतको नियमन अनुगमन गर्न तिनै तहमा संस्थागत जिम्मेवारी रहेको अवस्था देखिँदैन । जलस्रोतको संरक्षण उपयोग र व्यवस्थापन गर्न तिनै तहका सरकार क्रियाशील छन् । क्रियाशील निकायहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारीमा स्पष्टता नहुँदा जवाफदेहितामा कमि देखिन्छ । 

यसका साथै, सिँचाइ योजनाहरू सतह वा भूमिगत वा एकीकृत निर्माण शुरु भएपछि सम्पन्न हुनुपर्छ । वार्षिक विनियोजनमा यी निर्माणाधिन योजनाहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । क्रमागत प्रणालीहरूलाई सम्पन्न नगरी नयाँ प्रणालीको निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अत्याधिक रूपमा देखिएकाले नयाँ प्रणालीहरूको संख्या बढ्दै जाने तर सञ्चालनमा नआउने गरेको हुँदा लगानी भइसकेका प्रणालीहरूबाट समेत सेवा प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ । समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस प्रदेशमा निर्मित ३६६ वटा डिप ट्युबवेलमध्ये १४७ वटामा मात्र पानी सञ्चालन हुन सकेको छ । पानी सञ्चालन हुन नसकेको यस्ता आयोजनाहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रममा प्रथमिकतादिइ यस्ता आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

संकट टार्ने उपाय 
प्रतिवेदनले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्रबाट माथि उठ्नका लागि तत्काल गर्ने १० वटा सुझावहरू दिएको छ । भूमिगत डिप ट्युबवेल मर्मत सम्भारदेखि तिनीहरूको व्यवस्थित प्रयोगका साथै चुरे भावर संरक्षणसमेतका सुझाव समेटिएका छन् ।
क) समस्याग्रस्त भूमिगत डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत तथा सुधारः
तराई मधेसका ८ जिल्लाहरूमा विगतमा निर्माण सम्पन्न भै सञ्चालनमा आएका मध्ये १६९ (सप्तरी–१७, सिराहा–५, धनुषा–४, महोत्तरी–३१, सर्लाही–१८, रौतहट–बारा ४४ र पर्सा २३) वटा भूमिगत डिप ट्युवबेल सिँचाइ प्रणालीहरू विविध कारणले सञ्चालनमा नरहेकाले तिनीहरूलाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याई सिँचाइ सुबिधा सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ, यसबाट ५१३५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुबिधा सुचारु गराउन सकिन्छ । उल्लेखित १६९ वटा समस्याग्रस्त भूमिगत डिप ट्युबवेल छन् । तिनको मर्मत सम्भार गर्न करिब २६ करोड लाग्ने र सो रकम उपलब्ध भए १५ दिनमा मर्मत हुने भनिएको छ । 
१६९ वटा समस्याग्रस्त भूमिगत डिप ट्युबवेलमध्ये ३० वटा सिँचाइ प्रणालीहरूमा ट्रान्सफरमर चोरी भएकोले ट्रान्सफरमर खरिद तथा जडान गर्नुपर्नेे, २८ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूको पम्प वा प्यानल बोर्ड खरिद तथा जडान गर्नुपर्ने, ३३ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूमा वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, २८ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूमा डिप ट्युबवेलमा समस्या देखिएकाले डिप ट्युबवेल निर्माण गर्नपर्ने, ८ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूमा मिटर जडान गर्नुपर्ने, १४ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने देखिएको, ९ वटा सिँचाइ प्रणालीहरू विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने, ७ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूको क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेलमा पर्याप्त पानी आउने भएकोले डिप ट्युब सिँचाइ प्रणाली प्रयोगमा नरहेको र १२ वटा सिँचाइ प्रणालीहरूमा मिश्रित प्रकारका समस्याहरू देखिएको छ ।
ख) डिप ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न मात्र भएका प्रणालीहरूलाई तत्काल प्रयोगमा ल्याउनेः
बिगत २ वर्षदेखि डिप ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न भएका तर पानी वितरण संरचना बनाउन बाँकी रहेका २२० वटा डिप ट्युबवेलहरूमा पम्प जडान, विद्युतीकरण कार्य, पम्प घर निर्माण, फ्लेग्जिबल पाइप, ट्रन्सफर्मर खरिद तथा जडान गरी आधारभूत रूपमा पानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 
यसो गर्दा एउटा डिप ट्युबवेलबाट १२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने २२० वटा डिप ट्युबवेलहरूबाट २ हजार ६४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका अनुमानित ७४ करोड ९० लाख लाग्ने र १८ दिनमा सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ ।
ग) डिप ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न मात्र भएका प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउनेः 
निर्माण सम्पन्न भएका डिप ट्युबवेलहरूमा वितरण प्रणालीका व्यवस्थित संरचना (पम्प मोटर, पम्प हाउस, विद्युतीकरण, वितरण पाइपलाइन जडानका कार्यहरू) निर्माण गरी दिगो एवं भरपर्दो रूपमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा डिप ट्युबवेलबाट औसतमा ३० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, भने २२० वटा डिप ट्युबवेलहरूबाट ६६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि १ अर्ब ४३ करोड लाग्ने र ४ महिनामा सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ ।
घ) संयोजनात्मक उपयोग
अपेक्षित रूपमा वर्षात नहुँदा नदीमा पानीको मात्रा कम भएका सतहगत सिँचाइ प्रणालीहरू पूर्वी गण्डक सिँचाइ प्रणाली, हर्दिनाथ सिँचाइ प्रणाली, बागमती सिँचाइ प्रणाली, कमला सिँचाइ प्रणाली, कोशी पम्प सिँचाइ प्रणालीमा सहायक नदी प्रणाली जस्तैः बारा जिल्लाको जमुनी, थलाही र टियर खोलाबाट पम्प गर्ने वा भूमिगत डिप ट्युबवेल निर्माण गरि पानीको मात्रा बढोत्तरी गरेर बार्है महिना सिँचाइ गर्न सकिन्छ । सप्तरी, सिराहा धनुषा, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा सतह सिँचाइ आयोजनाबाट पानी अपुग क्षेत्रमा नयाँ डिप ट्युबवेल निर्माण गरी संयोजनात्मक उपयोग गरी सिँचाइको सुनिश्चितता गर्न सकिने देखिन्छ । यस कार्यअन्तर्गत ५० वटा पम्प प्रणाली निर्माण गरी थप ७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन अनुमानित १० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो कार्य २० दिन भित्रमा सम्पन्न 
गर्न सकिने देखिन्छ ।
तराई मधेसका अति सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उच्च क्षमताका कम्तीमा १५० वटा डिप ट्युबवेल (कम्तीमा १४ इन्च ब्यास भएका ट्युबवेल) निर्माण गरि २२ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसको लागि अनुमानित ७५ करोड लाग्ने र २ महिना भित्रमा सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ । 
ङ) सुरक्षा व्यवस्था
विशेष गरी दक्षिणी तराई क्षेत्रमा निर्मित कतिपय डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीहरूमा ट्रान्सफरमर चोरीको दर प्रतिदिन बढ्दै गएकाले उक्त सिँचाइ प्रणालीहरूबाट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । तत् क्षेत्रमा निर्मित डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीहरूको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जल उपभोक्ता संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय एबम सहकार्य जरुरी रहेको छ ।
च) विद्युत् वितरण प्रणालीहरूको सुदृढीकरण
नेपालको तराई मधेस क्षेत्रको अधिकांश स्थानमा विद्युतीय वितरण प्रणालीहरूमा भोल्टेजको न्यूनता एवं भेरियसन हुने भएकाले विद्युत्को भोल्टेजमा स्थिरता हुनुपर्ने देखिन्छ । 
छ) मौजुदा पोखरीहरूको संरक्षण
तराई मधेसमा रहेका बिध्यमान पोखरी एवं साना जलासयहरूको संरक्षण गरी पानी सञ्चय गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा भूमिगत स्यालो ट्युबवेल पुनर्भरण हुने तथा जमिनको चिस्यान कायम रहन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
ज) भूमिगत जल पुनर्भरण एवं चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षण
नेपालको चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षण एवं चुरे भावर क्षेत्रमा साना, मझौला एवम ठूला जलासय निर्माण गरि भूमिगत जल पुनर्भरण एवं जल सञ्चयका कार्यहरू तत्कालै अगाडि बढाउन जरुरी देखिएको छ । तराई मधेसमा भूमिगत जल सतह कायम गर्नको लागि एक घर एक रिचार्ज पोखरी (पिट) निर्माण तथा वर्षातको पानी संकलन एवं पुनर्भरणका कार्यहरूसमेत अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ ।
झ) मधेस प्रदेश सरकारबाट विकास भएका डिप ट्युबवेलहरूको पुनस्र्थापना कार्य

देश संघीयतामा गएपछि मधेस सरकारबाट विकसित भएका कुल ४३० डिप ट्युबवेलमध्ये हाल २०८ गोटा मात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी २२२ डिप ट्युबवेल मर्मत सम्भार गरी संचालनमा ल्याउन ६३.७५ करोड लाग्ने देखिन्छ । उपरोक्त स्रोत व्यवस्थापन गरी यी २२२ डिप ट्युबवेल सञ्चालनमा तत्काल नै ल्याउन सकिन्छ ।

पानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजनामा चुरे संरक्षण कार्य, पथान्तरण आयोजनाहरूको विकास, विद्यमान सिँचाइ आयोजनाहरूको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण, चुरेका फुट हिल संम्भाव्य स्थानहरूमा पोखरीहरूको निर्माण गर्न सुझाइएको छ । यसका साथै, भूमिगत डिप ट्युबवेलहरूको विकास, व्यवस्थापन तथा नियमन, तराई मधेसमा जलाशय, तलाउहरूको निर्माण, यस क्षेत्रको विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, मौसम पूर्वानुमानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, जलवायुमैनी कृषि प्रविधिको विकास र पर्सा, सप्तरी र महोत्तरीमा क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जलसिँचाइ परियोजनाहरूको सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

१ लाख ७२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्न सकेन

नेपाल जलस्रोतको तुलनात्मक रूपमा धनी राष्ट्र हो । देशभर करिब ६ हजारभन्दा बढी नदी ४५ सय किलोमिटरभन्दा बढी कुल लम्बाइका नदीनाला, हजारौं साना ठूला खोला, ताल, जलाशय र अपार भूमिगत पानी छन् । 

देशमा बर्सेनि अनुमानित २२५ अर्ब घनमिटर सतहगत जलस्रोत उपलब्ध हुने गरेको छ भने करिब १२ अर्ब घनमिटर भूमिगत जलस्रोत छ । मध्य तराई क्षेत्रमा कोशी र नारायणी जस्ता ठूला नदीका साथै बागमती, कमला जस्ता मझौला नदी र चुरे भावर एवं तराईं क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने झाँज, लालबकैया, औरही, जलाद जस्ता साना नदीहरूको समेत महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

भूमिगत तथा सतह जलस्रोतको पानी प्रयोग गरी हालसम्म देशभर २५ लाख ३७ हजार सिँचाइ योग्य क्षेत्रमध्ये करिब १५ लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ भएको छ भने मधेस क्षेत्रमा करिब ४ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको देखिएको छ ।

जलस्रोतमा धनि भए पनि सिँचाइ प्रणालीको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा अझै पनि धान रोप्न वर्षाको पानीको भर पर्नु परेको छ । वर्षे धान खेती मधेसको मुख्य खेती रहेकोमा यस वर्ष हालसम्म पनि पर्याप्त वर्षा नभएका कारण कृषकहरूले धान रोपाइँ गर्न नपाएको मात्र होइन, धान रोप्न तयार गरिएका बिउसमेत सुक्न लागेको तथा इनार, बोरिङ सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार हुने स्थिति भएको हो । 

मधेस प्रदेशका आठवटा जिल्लामा गरी कुल कृषियोग्य भूमि करिब ५ लाख ८० हजार हेक्टरमध्ये सिँचाइ पूर्वाधार विकास रहेको जग्गा ३ लाख ९३ हजार ५८० हेक्टर छ । मधेस प्रदेशका सतह सिँचाइतर्फका अधिकांश स्रोतहरू उपयोग भई २ लाख २३ हजार ४०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । त्यस्तै भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट १ लाख ७० हजार १८१ हेक्टरमा विकास भएको छ । मधेस प्रदेशमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्न करिब १ लाख ७२ हजार हेक्टर बाँकी छ । सबै जमिनलाई सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्न सुनकोशी मरिन र सुनकोशी कमला डाइभर्सनको अतिरिक्त भूमिगत जलस्रोत लाइ उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सम्भव भनिएको छ । 

कार्यदलले जे देख्यो
१.    भीषण खडेरीका कारण मधेस प्रदेशमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ ।
२.    भूमिगत जलस्रोतहरू तीव्र रूपमा घटिरहेका छन् ।
३.    धानको बीउ सुक्ने र जलेर नष्ट हुने अवस्था आएको छ ।
४.    खानेपानी र सिँचाइको गम्भीर अभाव देखिएको छ ।
५.    नदी र नहरहरूको प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।
६.    अधिकतम ट्युबवेलहरू सञ्चालनमा छैनन् ।
७.    धानबाली गम्भीर रूपमा प्रभावित, रोपाइँ दर ५१ प्रतिशत मात्र ।
८.    सप्तरी, सिराहा, धनुषा लगायतका जिल्लामा झनै कम रोपाइँ ।
९.    संघीय सरकारले मधेसलाई सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
१०.    तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी कार्यदल सक्रिय छ ।

समस्याका मुख्य कारणहरू
–    भूमिगत जल सतह न्यून हुन गई इनार, बोरिङ सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार भएको ।
–    साउन महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा सतह सिँचाइ तथा बोरिङ सिँचाइको सहयोगमा करिब ५१ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको । 
–    रोपाइँ भएको खेतमा थप सिँचाइ पुर्याउन नसक्दा धानबाली नराम्ररी प्रभावित भइरहेको खेतमा चिरा परी धाँजा फाटेको । 
–    भूमिगत पानीको सतह घटेका कारण बोरिङबाट थोरै परिमाणमा मात्र पानी आउने गरेको। बोरिङबाट सिँचाइ गर्दा समय र लगात दुवै बढी हुने गरेको ।
–    विद्युत् लाइन कटिरहने तथा न्यून भोल्टेजका कारण पम्पले क्षमताअनुसार पानी नतान्ने गरेको । 
–    नदीहरूको वहाव न्यून भएका कारण नहरहरूमा पर्याप्त पानी पठाउन नसकिएको । 
–    ठूलो संख्यामा गाडिएका डिप ट्युबवेलहरू सामान्य मर्मत, विद्युतीकरणको अभाव लगायतका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा वैकल्पिक स्रोतसमेत सिमित भएको ।
–    विद्यमान सिँचाइ प्रणालीका नहरहरूमा यथोचित मर्मत कार्य हुन नसक्दा आवश्यक क्षेत्रभरि सिँचाइ उपलब्ध हुन नसकेको ।

समाधानका १० उपाय
१.    वर्षा संकलन प्रणाली विस्तार
२.    सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रबद्र्धन
३.    नहरहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण
४.    भूमिगत जल पुनर्भरण कार्यक्रम 
५.    इन्जिनियरिङ बोरिङ व्यवस्थापन
६.    सिँचाइ सहकारी वा जल उपभोक्ता समिति सशक्तीकरण
७.    कृषिमा सुक्खा प्रतिरोधी बालीको प्रबद्र्धन
८.    जल नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन
९.    जलस्रोतहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन र निगरानी
१०.    आपतकालीन राहत र बिमा प्रणाली लागू