सर्लाही, १८ साउन । नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, सर्लाहीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। श्रावण १२ गते हरिवनमा बसेको महासंघको बैठकको निर्णयअनुसार आज मलंगवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सिंहदरबार पठाइएको ज्ञापन पत्रमा उखु किसानका १२ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, उक्त आर्थिक वर्षमा चिनी उद्योगहरूले २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर करिब १ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए। सो उत्पादनअनुसार सरकारले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम हालसम्म भुक्तानी नभएको किसानहरूको गुनासो छ।
उखु खेतीको अवस्था र समस्याहरू
ज्ञापन पत्रमा उखु खेतीलाई अन्य बालीभन्दा धेरै समय, लागत र धैर्यता आवश्यक पर्ने बाली भएको उल्लेख गरिएको छ। एक विघा उखु खेती गर्दा औसत २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताउँदै महासंघले भनेको छ, “उखु बेचेको आम्दानी लिन झन्डै दुई वर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ।”
त्यस्तै, उन्नत बीउको अभाव, सहुलियत ऋणको सुविधा नहुनु, मलखाद सहज नपाइनु, समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि उखु किसानहरू आफैँको लगानी र श्रममा टिकिरहिरहेका छन्। एक लाखभन्दा बढी किसान परिवार उखु खेतीमा निर्भर छन् भने हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाएका छन्।
विगतको आन्दोलन र सरकारले दिएको अनुदान
करीब १५ वर्षअघि भएको सडक आन्दोलनपछि सरकारले चिनी विक्रीमा लाग्ने VAT रकमको ९०% किसानलाई अनुदानस्वरूप दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसै योजनाबाट उखु खेतीमा वृद्धि भएको थियो।
२०८१/०८२ मा सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रति क्विन्टल रु. ५८५ दिन निर्देशन दिएको थियो भने थप रु. ७० अनुदानस्वरूप सरकारले दिने घोषणा गरिएको थियो। उद्योगले आफ्नो भागको भुक्तानी गरिसकेका छन् तर सरकारी अनुदान रकम अझै बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ।
आर्थिक संकटमा किसान
सरकारले बजेट अभावको कारण देखाएर रकम रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको महासंघको भनाइ छ। ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, “चिनी र छुवाबाट उठ्ने VAT राजस्व मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। त्यसको आधा रकम मात्र किसानलाई दिन सकिन्न भन्ने सरकारको भनाइ न्यायोचित देखिँदैन।”
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा किसानहरू दैनिक गुजारा, ऋण तिर्ने र चाड मनाउने खर्च जुटाउन नसकेको अवस्था छ। किसानको आम्दानीको भर पर्ने यो रकम लामो समयसम्म नपाउँदा उनीहरूमा चिन्ता र आक्रोश बढेको महासंघले जनाएको छ।
विगत सम्झना र वर्तमान आशा
ज्ञापन पत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आ.व. २०७५/०७६ मा किसानका माग सम्बोधन गरेर समाधान निकालेको उदाहरण दिँदै अहिले पनि उस्तै सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
माग र सिफारिसहरू:
- आ.व. २०८१/०८२ मा बिक्री गरिएको उखुको प्रति क्विन्टल रु. ७० अनुसार करिब १ अर्ब ६० करोडको अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्न।
- आ.व. २०८२/०८३ को उखुको मूल्य निर्धारणका लागि किसान, उद्योगी र सरकारी प्रतिनिधिहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ता गर्न।
- उखु खेतीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहायता, सहुलियत ऋण, मलखादको सुनिश्चितता लगायत आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न।
संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
ज्ञापन पत्रमा यदि मागहरू समयमा सम्बोधन नभएमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ:
- श्रावण १८ गते: चिनी उद्योग रहेका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने।
- श्रावण २० गते: सबै चिनी उद्योगहरूको गेट अगाडि दिउँसो ३ बजे टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने।
- भदौ ८ गतेदेखि: काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने।
ज्ञापन पत्र केन्द्रिय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु राय र सह-संयोजक राजकुमार उप्रेती द्वारा हस्ताक्षरित छ।
महासंघले आशा व्यक्त गरेको छ कि प्रधानमन्त्रीले यो गम्भीर विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नेछन् र किसानका जायज मागहरू तुरुन्त सम्बोधन हुनेछ। अन्यथा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।