सर्लाही, १९ साउन । ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मा शंकासहित सांसदहरूले उठाइरहेको एउटा विषय हो– भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने नाममा सरकारले वन क्षेत्र मास्न खोज्दैछ।
यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बुझाइ के छ ? जवाफका निम्ति आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसँग छलफल गर्यो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालसहितका कर्मचारीहरू र समिति सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
जहाँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले भूमि विधेयकमा रहेका वनसँग सम्बन्धित विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको प्रस्तावमा फरकमत राखे । ‘प्रस्तावमा बुट्यान भएको, संरक्षित क्षेत्र निकुञ्जको जग्गाको बारेमा जुन कुरा उल्लेख भएर आएको छ र वन क्षेत्रकै पनि बुट्यान भएको क्षेत्रको कुरा आएको छ त्यसरी निकुञ्जभित्र जान सकिँदैन’ डा. मिश्रले भने ।
यो विषयमा प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ब्याख्या अनुसार जान नसकिने उनले बताए । ‘… त्यसलाई त्यो रुपमा ब्याख्या गर्न मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ, अहिलेको संशोधन गर्ने गरी जुन भूमि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’
भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा समेत तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् भने लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ ।
विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
जहाँ ‘….स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ४ मा वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
यही प्रावधान देखाएर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनः नक्शाङकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन् ।