सर्लाही, २९ साउन । सरकारले फेसबुक, युट्युब, नेटफ्लिक्सजस्ता विदेशी कम्पनीले नेपालमा उपलब्ध गराउने डिजिटल सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको छ । ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ मा तेस्रो संशोधन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, क्लाउड सेवा, गेमिङ, सफ्टवेयरजस्ता सेवालाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ नियमहरू लागु गरेको हो । यो कार्यविधि २०८२ सालदेखि लागु हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपालमा स्थायी कार्यालय नभएका तर नेपाली प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय सेवा बेचेर पछिल्लो १२ महिनामा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ । एकपटक कारोबारको सीमा नाघेर दर्ता भइसकेपछि भने जतिसुकै रकमको कारोबारमा पनि कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।कार्यविधिले न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा इन्टरनेटमार्फत स्वचालित रूपमा प्रदान हुने विभिन्न सेवालाई विद्युतीय सेवा भनी परिभाषित गरेको छ । जसमा लक्षित अनलाइन विज्ञापन, चलचित्र, संगीत, क्लाउड स्टोरेज, मोबाइल एप्लिकेसन, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिक, तथ्याङ्क र तस्बिर डाउनलोडजस्ता सेवाहरू पर्दछन् ।
कर प्रशासनको जिम्मेवारी ठुला करदाता कार्यालयलाई तोकिएको छ । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँको कारोबार सीमा नाघेको ३० दिनभित्र सम्बन्धित विदेशी कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाटै दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । दर्ताका लागि आफ्नो देशको कम्पनी दर्ता र कर दर्ता प्रमाणपत्र, आधिकारिक व्यक्तिको राहदानी र अधिकारनामा जस्ता कागजातहरू अनलाइनमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ, जसको सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।
दर्ता भएका कम्पनीहरूले विद्युतीय माध्यमबाटै कर बीजक जारी गर्न सक्नेछन् भने यसका लागि विभागबाट छुट्टै स्वीकृति लिनु आवश्यक पर्ने छैन । कर विवरण प्रत्येक नेपाली महिना सकिएको अर्को महिनाको २५ गतेभित्र अनलाइनबाटै बुझाउनुपर्नेछ । विदेशी मुद्रामा भएको कारोबारलाई विवरण पेस गर्ने दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिले तोकिएको नियम पालना नगर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । समयमा दर्ता नहुनेलाई कर अधिकृतले प्रत्येक पटक २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछन् । तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएमा लाग्ने करको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा प्रति कर अवधि एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकम जरिवाना लाग्नेछ ।
त्यसैगरी, समयमा कर दाखिला नगरेमा ऐनबमोजिम १५ प्रतिशत ब्याज र वार्षिक १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।