सर्लाही, १२ भदाै । यहाँका स्थानीय तहको कम चासोका कारण भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा ढिलाइ भएको छ। आयोगको जिल्ला समितिअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र सिफारिस गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि धेरै स्थानीय तहले यसमा गम्भीर ध्यान नदिएको देखिएको छ।
आयोगले बारम्बार छलफलमार्फत स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म अपेक्षित तथ्यांक आउन ढिलाइ हुने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले जानकारी दिए।
‘आयोगले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइरहेको छ,’ अध्यक्ष चौलागाइँले भने,’तर कतिपय स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भान भएको छ। वडास्तरबाट आउने तथ्यांक पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ। यसले आयोगको काममा बाधा पुगेको अवस्था छ।’