सर्लाही, २१ असाेज । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि नेकपा एमाले र कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।
आगामी निर्वाचन २०८२ साल फागुन २१ गते गर्ने गरी सोमबार निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नेकपा एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएकाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि दलहरुबीच छलफल हुनु स्वभाविक भएको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए ।
गौतमले असंवैधानिक तबरले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले त्यसविरुद्ध अदालत जान छलफल चल्नु स्वभाविक भएको बताए ।
‘कांग्रेस र एमालेबीच सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि छलफल भइरहेको छ । यो स्वभाविक पनि हो। दुई दलबीच छलफल गरेर सहमतिका आधारमा दलहरुलाई साथमा अगाडि बढ्छौं ।
कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गर्छौं।’ गौतमले भने, ‘संविधान पक्षधर दलहरूसँग अन्य दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ । उहाँहरूको पनि साथ लिन्छौं ।’
गौतमले दलहरुबीच सहमति भएर निष्कर्ष निकालेपछि कुन दिने अदालत जाने भन्ने विषय टुंगिने उनको भनाई छ। उनका अनुसार अदालत जाने मोडेलको विषय भने टुंगिन बाँकी छ। गौतमले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अहिले हामी छलफलको चरणमा नै छौं। कसरी जाने, कहिले जाने भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि बाँकी काम अगाडि बढ्छ।’
यता, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा क्षति पुगेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सुनुवाइ मात्र सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सर्भरको समस्याले गर्दा नियमित पेशीको काम कारबाही गर्न अझै समय लाग्ने जनाएको छ।
यस अगाडि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको जनाएका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको माग थियो ।
‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं।’ उक्त पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन ।
एमालेको यस अगाडि बसेको सचिवालय बैठकले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन अदालत पुगेर परीक्षण हुनुपर्ने संकेत गरेको थियो । एमालेले अदालतबाट निरोपण नभई निर्वाचनमा जान सम्भव नभएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि संसद विघटनलाई ‘असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र संविधानमाथिको धोका’ ठहर गरेको छ ।
उनीहरुले जेनजीका माग जायज भएकाले त्यसलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पूरा गर्ने सकिने तर, आन्दोलनका नाममा तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले निर्वाचनको कार्यतालिका आएपनि सरकारका गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण नबनेको उनीहरुको ठम्याई छ ।