सर्लाही, १७ कार्त्तिक । सञ्चित नोक्सानी २० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको वायुसेवा निगम ५२ अर्ब ऋणमा छ । तर, ऋणले थलिएको यही निगमका एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारीले राजनीतिक पहुँच लगाएर जागिर खाएका छन् । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, ०८२’ अनुसार पाँच सय ३९ अस्थायी, दुई सय ७३ करार र दुई सय ६६ ज्यालादारीका रूपमा कुल एक हजार ७८ कर्मचारी पहुँच लगाएर निगममा कार्यरत छन् ।
एक साताअघि मात्रै बिदा भएका निगमका पूर्वअध्यक्ष युवराज अधिकारीले अवकाशको मुखैमा थप केही कर्मचारी भर्ना गरेका थिए । निगममा हाल दुई हजार चार कर्मचारी रहेकामा ९२६ मात्रै स्थायी छन् । निगमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन पहुँचका आधारमा अनावश्यक भर्ती गरिएका कर्मचारीको पनि योगदान छ ।
कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै निगमले वार्षिक सवा अर्ब खर्च गर्ने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार निगमले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधामा मात्रै एक अर्ब २३ करोड ४९ लाख खर्च गरेको थियो । ०८०÷८१ मा भने निगमले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै नबुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दियो ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकलाई सिंहदरबार बोलाएर आर्थिक भार बढ्नेगरी पहुँचका भरमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएकी छिन् । निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती पनि बैठकमा सहभागी थिए । उनले केही प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रक्रिया पुरा नगरी भर्ती भएकालाई हटाउन प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् ।
‘कस्ता कर्मचारी आवश्यक छन्, कस्ता अनावश्यक छन् भनेर अध्ययन गर्छाैँ । सबै करारका कर्मचारी आवश्यक छैनन् भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य चासो (प्रधानमन्त्रीको) प्रक्रिया पूरा नगरी तोक आदेशबाट नियुक्त भएका कर्मचारीमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यसरी नियुक्ति गरिएका कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष विक्रम राईले पनि केही दिनमै देखिने गरी सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, सरकारले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निगममा बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै नै अप्रिय निर्णय गर्न पनि म तयार छु । यसका लागि सरकारको साथको अपेक्षा गरेको छु,’ उनले प्रधानमन्त्रीसामु प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि निगम सुधारका सबै निर्णयमा सरकारले साथ दिने बताइन् । ‘संस्था सुधारका लागि तपाईंहरू लाग्नुस्, सरकार दाहिने हातमा छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले निगम सुधारका सबै निर्णयमा सरकारले साथ दिने बताइन् ।
तोक आदेशमा भर्ती गरिएका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– निगमको नियति र धनाढ्यको बिग्रेको घर उस्तै–उस्तै छ
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकलाई सिंहदरबार बोलाएर आर्थिक भार बढ्ने गरी पहुँचका भरमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएकी छिन् । कार्कीकै सरकार बनेपछि निगमबाट बिदा भएका पूर्वअध्यक्ष युवराज अधिकारीले समेत अवकाशको मुखमै थप कर्मचारी भर्ना गरेपछि ‘एक्सन’ लिएको स्रोत बताउँछ ।
सिंहदरबारमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीलगायतलाई निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, ‘जेन–जीले यत्रो रगत बगाएको केका लागि हो ? यस्तै नातावाद, कृपावाद, विभेद अन्त्यका लागि होइन ? यता यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ, उता भटाभट आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको छ । अवकाश पाएर घर जान लाग्दा पनि मनपरी गर्न छाडिएको छैन ।
कतिसम्मको बेथिति हो यो ?’
प्रधानमन्त्रीले निगमलाई धनाढ्यको बिग्रको घरसँग तुलना गरिन् । ‘अहिले निगमको नियति र धनाढ्यको बिग्रेको घर उस्तै–उस्तै छ, हेर्दाखेरि सबैथोक छ, तर भित्र दर्दनाक अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘नाफा वा घाटा केही नभएर चलेको मात्र भए पनि पर्याप्त रोजगारी दिएको छ भनेर चित्त बुझाउन हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन ।’
कार्कीले निगमभित्रका बेथिति हटाउन कसैको मुख नहेरी कठोर कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छिन् । निगम सुधारका लागि अहिलेसम्म बनेका प्रतिवेदनहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि भनेकी छिन् । त्यस्तै, कतैबाट आउने अनुचित र गैरकानुनी दबाब नसुन्न सुझाएकी छिन् ।
‘राजनीतिक मान्छेहरूले दबाब दिन्छन् । तपाईंहरू किन खुरुखुरु त्यस्तो दबाब मान्ने ? भोलि कारबाहीमा पर्ने त तपाईंहरू हो नि !’ उनको भनाई थियो, ‘तपाईंहरू विधिसम्मत तरिकाले चल्ने हो भने कसैले पनि कारबाही गर्दैन । राम्रो काम गर्दा अख्तियारसँग पनि डराउनुपर्दैन । अख्तियारलाई बहाना बनाएर हात बाँधेर पनि नबस्नुहोस् ।’
निगमले आफ्नो जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न पठाएर नल्याउने, भाडाको इन्जिन चलाएर ठुलो खर्च लेख्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाइन् । ‘यो घाटा त जनताले व्यहोरेको घाटा हो नि,’ उनले भनिन्, ‘अब यो संस्था सुधार्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ, अप्रिय निर्णय गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकले ठुलो नाफा कमाइरहँदा निगम घाटामा जानुको कारणबारे पनि उनले प्रश्न गरिन् । ‘सरकारले नै यति ठुलो स्रोत–साधन उपलब्ध गराएको छ, सरकारले साथ दिइरहेको छ । तैपनि, यो संस्था घाटामा जानुको कारण के हो ? बरु, यो पैसाले विश्वविद्यालय, स्कुल वा अस्पताल बनाएको भए पनि हुन्थ्यो कि ?’ उनले भनिन्, ‘संस्था सुधारमा लाग्नुस्, सरकार दाहिने हातमा छ ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती भन्छन्– तोक आदेशमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी हटाउँछौँ
कस्ता कर्मचारी आवश्यक छन्, कस्ता अनावश्यक छन् भनेर अध्ययन गर्छाैँ । सबै करारका कर्मचारी आवश्यक छैनन् भन्न मिल्दैन । अहिलेको मुख्य चासो (प्रधानमन्त्रीको) प्रक्रिया पूरा नगरी तोक आदेशबाट नियुक्त भएका कर्मचारीमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यसरी नियुक्ति गरिएका कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
निगमको सञ्चित नोक्सानी र ऋणको भारी बढेको बढ्यै
वायुसेवा निगम अहिले १७ अर्बभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ । जहाज किन्दा लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत बढेर ५२ अर्ब पुगेको छ । आम्दानी घट्ने र घाटा बढ्ने नियतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । ०७८/७९ मा निगमले १६ अर्ब ८९ करोड आय गरेको थियो । ०७९/८० मा बढेर २३ अर्ब ८६ करोड पुगेको थियो । तर, त्यसपछिका दुई वर्षमा आय घट्दै गएको देखिन्छ । ०८०/८१ मा २१ अर्ब पाँच करोड रहेको कुल आय ०८१/८२ मा घटेर २० अर्ब ६७ करोडमा सीमित भयो ।
०७९/८० मा १८ अर्ब ६३ करोड रहेको उडान सञ्चालन आय ०८०/८१ मा घटेर १५ अर्ब ३५ करोडमा सीमित भयो । ०८१/८२ मा अझै घटेर १५ अर्ब १७ करोड मात्र रहने अनुमान गरिएको छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट सोही वर्ष पाँच अर्ब २२ करोड आम्दानी भएको निगमले जनाएको छ ।
लगातारको घाटाका कारण निगमको सञ्चित नोक्सानी बढ्दै गएको छ । ०७८/७९ मा १५ अर्ब १८ करोड रहेको नोक्सानी ०७९/८० मा १५ अर्ब ५९ करोड पुग्यो । ०८०/८१ मा अझै बढेर १७ अर्ब ४६ करोड पुग्यो भने ०८०/८१ मा २० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
निगमले जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण दायित्व शीर्षकअन्तर्गत ०८२ असोजसम्म कुल आठ अर्ब ४५ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेती निगमको आर्थिक अवस्था निदानुदिन दयनीय बन्दै गएको स्विकार्छन् । ‘हामी कसरी हुन्छ नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने ।