सर्लाही, १८ कार्त्तिक । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा भएको सहमतिले समेत निकास निकाल्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की स्वयम्ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधानको छलफल गरेकी थिइन् । तर, डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगीहरूमध्ये कसैलाई पनि सहभागी नगराई गरेको सहमतिलाई ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फरक व्याख्या गरिदिएपछि विवाद जस्ताको तस्तै रहने देखिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यो समस्या समाधान होस्, उद्योगमा काटिएको लाइन जोडियोस् र विवाद कानूनी समाधानमा जाओस् भन्ने सही नियतका साथ महासंघका अध्यक्षलाई वार्तामा बोलाउनुभएको हो ।
त्यहीअनुसार २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति समेत भयो,’ वार्तामा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘तर, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणले त्यो सहमतिको मर्मविपरीत उद्योगीलाई पहिलो किस्ता नै तिर्न लगाउने गरी व्याख्या गरेको पाइयो । त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले असल नियतले थालेको पहलले नतिजा नदिने जोखिम देखिएको हो ।’
विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको वार्तामा सरोकारवाला अर्थात् लाइन काटिएका उद्योगीका प्रतिनिधि नबोलाएर महासंघका अध्यक्षलाई मात्रै बोलाउँदा त्यसले समस्या समाधानको दिशामा नगएको एक उद्योगी बताउँछन् ।
‘महासंघका अध्यक्षका रुपमा चन्द्र ढकाललाई वार्तामा बोलाउनु ठीक हो । तर, उहाँ न यो समस्याको पीडित हो, न उहाँले यो विवादको विषयवस्तुलाई गहिरोसँग बुझ्नुभएको नै छ ।
त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ढकालले समस्या समाधान गर्न पहल गरे पनि ऊर्जामन्त्री घिसिङले विषयवस्तुलाई गोलमाल बनाइदिएको देखियो,’ ती उद्योगी बताउँछन् ।
महासंघ र सरकारबीचको वार्तापछि महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउनेगरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटी बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।
उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तै २८ किस्तामध्येको एक किस्तालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धरौटीका रुपमा स्वीकार गर्ने र त्यसका आधारमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने वा अदालत जाने बाटो खोलिदिने सहमति भएको हो ।