सर्लाही, २० कार्त्तिक । राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन नयाँ खाका बनाइने भएको छ । अब परियोजनामा लगानी जुटाउन ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लिने गरी नयाँ खाका बनाउन लागिएको हो । ५० प्रतिशत लगानी भने स्वपुँजीमार्फत जुटाउन लागिएको हो ।
तीन खर्ब ९८ अर्ब संशोधित लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा यसअघि सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भिजिएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाको अवस्था गरी दुईवटा मोडेल प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश: २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसका लागि जग्गाप्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमश: ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गाप्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वनक्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, लागत रकम नै धेरै भएका कारण ७० प्रतिशतभन्दा धेरै अनुपातमा ऋण जुटाउन गाह्रो हुने देखिएपछि ५०:५० प्रतिशतको ऋण स्वपुँजी अनुपातको मोडेल प्रस्ताव गरिएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सोही मोडेलमा लगानीको नयाँ खाका पेस गर्न प्रवद्र्धक कम्पनी ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’लाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
उनले मंगलबार राति यस विषयमा कम्पनीसँग छलफल गरेका थिए । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वनक्षेत्रको जग्गा उपभोग एवं कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल एवं मूल्यवृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ ।
पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सीधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निष्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा संकलन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारलाई भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेस गर्नुहोस् ।’
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले ५०:५० प्रतिशतको ऋण स्वपुँजी अनुपातमा परियोजना बनाउन सकिने बताए । ‘अहिले सामान्यत: ७०:३० प्रतिशतको ऋण स्वपुँजी अनुपातमा जलविद्युत्मा लगानी भइरहेको अभ्यास हो । तर, यो परियोजनामा लगानी रकम नै धेरै छ ।
त्यसमाथि स्टोरेज आयोजना भएका कारण प्रतिफलदर कम हुन्छ । तसर्थ, यसमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै अनुपातमा ऋण जुटाउन चुनौती नै थियो । त्यो अवस्थामा ५०:५० प्रतिशतको ऋण स्वपुँजी अनुपातको खाका बनाउँदा धेरै नै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सम्भव पनि छ ।
सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई नै लक्षित गरेर ०७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । अब त्यसरी उठ्ने राजस्वबाट ५० प्रतिशत रकम सहुलियत ऋण (१ प्रतिशत ब्याजदर)को रूपमा सीधै परियोजनाको खातामा आउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिँदै छ ।
त्यसो हुँदा ब्याजदर सस्तो भई परियोजना वित्तीय रूपमा समेत आकर्षित हुने सिइओ रजौरियाले बताए । ऋणतर्फ यही रकम नै परिचालन गर्ने योजना बताइएको छ ।
आवश्यक परेका वेला बैंकिङ कर्जा पनि लिन सकिन्छ । ‘यसमा व्यावसायिक ऋण लिएर सम्भव छैन । किनकि, लगानीकर्तालाई धेरै लाभांश दिन सकिँदैन ।
तसर्थ, सहुलियत ऋण नै लिने हो । सरकारले यही परियोजनालाई लक्षित गरेर पूर्वाधार कर उठाउन सुरु गरेको हो । त्यसबाट उठेको राजस्वबाट आधा रकम सहुलियत ऋणको रूपमा सीधै परियोजनामा आउने गरी प्रस्ताव गर्न खोजेका छौँ,’ उनले भने ।
स्वपुँजीतर्फ ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट लगानी जुटाउने उनको भनाइ छ । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिनेछ ।