सर्लाही, २३ चैत । नेपालको इतिहासमा सम्भवत् पहिलो पटक राज्यले नै दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूप्रति औपचारिक माफी माग्ने तयारी गरेको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट १०० बुँदे शासन सुधार एजेन्डा पारित गर्दै १५ दिनभित्र माफी माग्ने घोषणा गरेको हो ।
माफीसँगै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना तथा ऐतिहासिक मेलमिलापका लागि विशेष सुधार कार्यक्रमहरू लागू गरिने बताइएको छ । यो कदमलाई दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् भने यसले दक्षिण एसियाली देशहरूमा जातीय विभेदको मुद्दालाई नयाँ बहसमा ल्याएको छ ।
भारतीय लोकसभामा समेत यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ । भारतीय सांसद चन्द्रशेखर आजादले नेपालको यो निर्णयलाई उदाहरण दिँदै भारत सरकार तथा संसदबाट दलित तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति औपचारिक माफी मागेर ऐतिहासिक अन्यायको नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए ।
हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हजारौँ वर्षदेखि भेदभावमा परेका र आज पनि गाँस, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि लड्न बाध्य पारिएकाहरूका लागि यो संसदले कहिले माफी माग्छ ?’
यो घटनाले नेपाल भारतबीचको साझा सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गरेको छ।
भारतमा जातप्रथा
भारतमा जातप्रथाको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ र यो अझै पनि भारतीय जीवन र राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ । सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका जातजातिहरूले अद्यापि भेदभाव सहनुपर्छ ।
सन् १९५० मा भारतीय संविधानले जातमा आधारित भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यसपछिका सरकारहरूले ‘तल्लो’ जातिका मानिसहरूको सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न नीतिहरू कार्यान्वयन गरेका छन् । तर, ठूला सहरहरू बाहिर विशेष गरी भारतभर यो प्रणाली अझै पनि विभिन्न रूपमा कायमै छ ।
देशमा सयौँ जात र उपजातिहरू छन्, जुन मुख्यतया पारिवारिक पेशामा आधारित छन् । झण्डै २० करोडको सङ्ख्यामा रहेका दलितहरू यो सोपानतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलोमा छन् र उनीहरू प्रायः भेदभावको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।
भारत सरकारले यसपटकको जनगणनामा जातजातिको विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । यो ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनको समयमा अन्तिम पटक संकलन गरिएको झण्डै ९५ वर्ष पछिको पहिलो पटक हो । जातीय जनगणनाका समर्थकहरूले नयाँ तथ्याङ्कले आरक्षणका योजनाहरूलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने तर्क गर्छन् । वर्तमान कोटाको समस्या भनेकै यो दशकौँ पुरानो तथ्याङ्कमा आधारित छ ।
भारतझैँ नेपालमा पनि
नेपाली समाज हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित छ । वि.सं. १९१० सालमा श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले जातीय पदक्रमलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरेको थियो ।
१९१० को पहिलो मुलुकी ऐनले नेपालमा जात व्यवस्था र जातीय विभेदलाई कानूनद्वारा नै संस्थागत गरेको थियो । मनुस्मृतिको आधारमा निर्मित उक्त ऐनले मानिसहरूलाई तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने (दलित) वर्गमा विभाजन गर्दै एउटै अपराधमा जात अनुसार फरक फरक सजाय हुने विभेदकारी नीति लागू गरेको थियो ।
यस किसिमको विभेद कथित दलित र अन्य ‘श्रेष्ठ’ जातिहरूमा मात्र सीमित नगरी दलित जातिहरू बीच पनि प्रवेश गरेको थियो । ऐनले ‘पानी नचल्ने’ र ‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने’ भनी वर्गीकरण गरी सामाजिक रूपमा तल्लो तहमा राखेको थियो।