सर्लाही, १५ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका मधेसका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
लाभले खाद्य सुरक्षा र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘बीउ प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश संघ तथा स्थानीय नीतिअनुरुप खाद्य संकट निवारण र आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राखी प्रमुख रैथाने बाली धान, गहुँ, मकै, तेलहन र दलहनको प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।
‘मेड ईन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ भन्ने मूल नाराका साथ यस अभियानलाई तिब्रता दिइने जनाए। बीउमा आत्मनिर्भरताः उन्नत जातको बीउ र स्थानीय रैथाने प्रजातिको अनुसन्धान तथा भण्डारण व्यवस्थित गरिने उनले उल्लेख गरे।
मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार रासायनिक मलको पहुँच र माटो सुधारः अर्गानिक मल र माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘माटोको स्वास्थ्य सुधार’ राष्ट्रिय अभियानको थालनी गरिनेछ ।
सिँचाइ अनुदान प्रणालीः कृषि कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा शत प्रतिशत सम्म अनुदान दिने व्यवस्था उपलब्ध गराई सिंचाई पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिइनेछ ।
मधेस प्रदेशको एक मुख्य विशिष्ट पहिचान बोकेको मखान खेतीको उत्पादकत्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ नीति लागू गरेको छ ।
‘किसानको शान, मधेसको मखान’ भन्ने सङ्कल्पका साथ मखानको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङ योजना अघि सारिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार उत्पादित मखानको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘मेड इन मधेस’ ब्राण्डमार्फत निर्यात गरिने महत्वाकांक्षी सोच राखिएको छ ।
मखान खेतीमा संलग्न साना तथा सिमान्तकृत किसानहरूलाई सिधै उनीहरूको बैंक खातामा सहुलियत रकम उपलब्ध गराइने, स्थानीय सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विशिष्ट मखान प्रशोधन र ब्रान्डिङ प्लान्टहरू स्थापना गरिने, मखान, तरकारी तथा अन्य छिट्टै बिग्रने उपजहरूको ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
यो कार्यक्रम मुख्यतया धनुषा, महोत्तरी, र सप्तरी जस्ता तराईका मखान पकेट क्षेत्रमा केन्द्रित रहने पनि उनले बताए । मखान खेतीले पानी जम्ने तथा सिमसार जमिनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने हुनाले यसले वातावरणीय सन्तुलनमा समेत सघाउने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले खाडी लगायत अन्य मुलुकबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरूको सीप सदुपयोग गर्न र प्रादेशिक श्रम बजारमा आवद्ध गर्न ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट प्रणाली घोषणा गरेको छ ।
‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियान अन्तर्गत स्थानीय उद्योगीहरू र रोजगारदाताहरूबीच समन्वय गरी कम्तिमा १ हजार युवाहरूलाई तत्काल औद्योगिक करिडोरमा एकीकृत स्वरोजगार वा रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।
यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख रोजगारदातालाई ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गरिने नवीनतम नीति ल्याइएको छ ।
यसका साथै सङ्घीय सरकारको ‘रिमोट वर्क नीति’ सँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि काम गर्ने उत्कृष्ट वातावरण निर्माण गरिने जनाइएको छ । यसले नेपाली दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्ने ठूलो अपेक्षा लिइएको छ ।
मधेस प्रदेशको बहुचर्चित सामाजिक सुरक्षा अभियान ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ लाई अब केवल साइकल वितरण र विद्यालय भर्नामा मात्र सीमित नराखी ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ सङ्कल्पअन्तर्गत प्राविधिक सीप र स्वरोजगार कर्जासँग जोड्ने निर्णय गरिएको छ ।
नीतिअनुसार विद्यालय तह पूरा गरेका छोरीहरू तथा एकल महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा वा प्राविधिक तालिमका साथै वित्तीय आत्मनिर्भरता दिलाउन बिना धितो वा न्युनतम ब्याजदरमा ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ बाट थप सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
यो नीतिले मधेशी समाजमा छोरीहरूको प्रति स्वीकार्यता बढाउनुका साथै उनीहरूको आर्थिक तथा शैक्षिक पहुँचलाई गुणात्मक रूपले फराकिलो बनाउने अनुमान गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशको बहुचर्चित सामाजिक सुरक्षा अभियान ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ लाई अब केवल साइकल वितरण र विद्यालय भर्नामा मात्र सीमित नराखी ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ सङ्कल्पअन्तर्गत प्राविधिक सीप र स्वरोजगार कर्जासँग जोड्ने निर्णय गरिएको छ ।
नीतिअनुसार विद्यालय तह पूरा गरेका छोरीहरू तथा एकल महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा वा प्राविधिक तालिमका साथै वित्तीय आत्मनिर्भरता दिलाउन बिना धितो वा न्युनतम ब्याजदरमा ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ बाट थप सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
शासकीय सुधारका निम्ति सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो र पूर्ण पारदर्शी बनाउन मधेश सरकारले क्रान्तिकारी डिजिटल कदम चालेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने मुख्य सेवाहरूलाई एकीकृत गरी सेवा सुनिश्चित गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।