सर्लाही,चैत्र २३ । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट क्षमताभन्दा निकै बढी ल्याएपछि बजेट घाटा भई वित्तीय संकटमा जाने खतरा बढेको छ । तत्कालीन जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले गत असार १ गते चालु आवका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हालको बजेट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट छ । गत आवभन्दा चालु आवको बजेट ३ अर्ब ९ करोडले बढी छ । आय प्राप्ति स्थिर रहेको र नगद मौज्दात सुरु आवपछि सबैभन्दा घटी अवस्थामा रहेको हुँदा बजेटको भार थेग्न नसकिने भएको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादवले बताए । ‘चालु आवमा नगद मौज्दातको अनुमान १० अर्ब ३८ करोड रहे पनि हालसम्म ४ अर्ब २५ करोडमात्र प्राप्त भएको छ । अन्य आय शीर्षकमा समेत अनुमान भन्दा निकै कम प्राप्ति हुने देखिन्छ । चालु आवको प्रक्षेपणबाट करिब ४७ अर्बको बजेट ३० अर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने देखिँदैन,’ अर्थमन्त्री यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘अनुमानित आयहरू नै प्राप्ति नभएपछि चालु आवको बजेट १७ अर्ब घाटा जाने देखिन्छ । यसले गर्दा चालु आवको स्वीकृत सबै क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने हो भने सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न नसकी प्रदेश वित्तीय संकटमा पर्न जाने देखिन्छ ।’
चालु आवमा हालसम्म कुल आय अनुमानको ४८ प्रतिशतमात्र प्राप्ति भएको र आवको बाँकी अवधिमा करिब कुल आयको १२ प्रतिशतमात्र थप आय प्राप्ति हुने देखिएको न्यून आयप्रति गम्भीर भई यसबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यून पार्न अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री यादवले बताएका छन् । प्रशासनिक खर्च, अत्यन्त जरुरी नरहेका सामग्री खर्च, कम महत्त्वका एवं टुक्रे आयोजना कार्यान्वयनमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अपनाउन बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा अर्थ मन्त्रालयबाट अबन्डा रकम राखी पछि बाँडफाँट गर्ने चलन थियो । अबन्डा रकम केका लागि पठाइएको हो र त्यसमा के कस्ता क्रियाकलाप भए त्यसको कुनै लेखाजोखा नै थिएन । वित्तीय रकम अबन्डा राख्ने परम्परालाई चालु आवदेखि अर्थ मन्त्रालयले अन्त्य गरेको मन्त्री यादवले जानकारी गराएका छन् । ‘स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमै क्रियाकलाप समावेश गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया थालनी गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री यादवले भने, ‘यसका लागि चैत १२ गते नै सूचनासमेत प्रकाशन गरी स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं । आठवटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई आगामी आवमा पहुँचका आधारमा नभई पद्धतिका आधारमा विनियोजन गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागिपरेको छ ।’
मधेस प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाहरूलाई तत्काल रोकेर बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारलाई दिएका छन् ।
प्रदेशमा सरकारको प्राथमिकता साना तथा टुक्रे योजनामा हुँदा पछिल्लो समय निकै बदनामी खेप्नु परेको अवस्था छ । गत आव २०८१ / ८२ मा प्रदेश सरकारको कुल बजेट रु. ४३ अर्ब ९९ करोड रहेको थियो । जसमध्ये जम्मा ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालुतर्फ ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत बजेट खर्चेको सरकारले सो बेला फागुन मसान्तसम्म ९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले गत फागुन मसान्तसम्म ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।