सर्लाही, २९ चैत । मधेश प्रदेशमा करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि कुल ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिएको छ । बाँकी अधिकांश कृषि क्षेत्र अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहँदा उत्पादनमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि सिँचाइका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरे पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन अझै सिँचाइ पहुँचबाहिर छ । ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने नारासहित ल्याइएको महत्त्वाकांक्षी योजना पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।
घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अव्यवस्थित प्रयोगका कारण किसान झन् समस्यामा परेका छन् । डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल जस्ता संरचनामा ठूलो लगानी भए पनि धेरै आयोजना सञ्चालनमा आउन नसक्दा लगानी प्रभावहीन बनेको छ ।
महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० स्थित सकरीमा ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डिप बोरिङ अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीयका अनुसार विद्युत् जडान, मर्मत तथा व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले त्यसबाट लाभ लिन पाएका छैनन् ।
तथ्याङ्कअनुसार महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिएका छन् । यस्तै महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १२३ गरी २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल स्थापना भए पनि अधिकांश प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवका अनुसार बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्ति समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रममार्फत केही राहत दिने प्रयास गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सा, रौतहट, बारा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीका किसानलाई ट्युबवेल वितरण गरिएको थियो । तर यो कार्यक्रम सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रभावकारी देखिएको छ ।
किसानहरू भने सरकारी योजनाप्रति निराश छन् । मिथिला नगरपालिका–४ का एक किसानका अनुसार समयमै वर्षा नहुँदा खेती पूर्ण रूपमा आकाशे पानीमा निर्भर छ । चक्रघट्टा नगरपालिका–३ का अर्का किसानले सिँचाइ अभावका कारण धान, गहुँ र मकै उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।
मधेश प्रदेशका कृषिमन्त्री श्याम पटेलले स्यालो ट्युबवेलका लागि आवेदन दिएका किसानलाई क्रमशः सुविधा उपलब्ध गराइने बताएका छन् । उनका अनुसार सिँचाइ व्यवस्थापन प्रदेशको प्राथमिकतामा रहे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि थप पहल आवश्यक छ ।
कृषि प्रधान क्षेत्र मानिने मधेशमा प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली अभाव दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बन्दै गएको छ । किसानहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माणसँगै दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता तथा स्थानीय तहको सक्रियता अनिवार्य छ । साथै, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ र सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउन सके समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिने देखिन्छ ।