सर्लाही,३० चैत्र । सरकारी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेजको बहस तीव्र बन्दै जाँदा केही कर्मचारी वृत्तबाट ‘अधिकार कुण्ठित हुने भयो, अब आन्दोलन गर्नुपर्छ’ भन्ने आन्तरिक छलफल चल्दै गरेको कुरा सुनिन थालेका छन्। यस्तो कुरा आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ।
जनताको करबाट तलब खाने, जनताकै सेवा गर्ने शपथ लिएका कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा दलको भ्रातृ संगठन भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्नु भनेको भनेको सार्वजनिक विश्वासलाई नै बन्धक राख्ने उद्घोषजस्तै हो। राजनीति गर्ने मन भए जागिरबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक दलको सदस्य भएर आउने वा आफ्नै राजनीतिक दल खोलेर नागरिकको मन जित्ने अधिकार प्रत्येक कर्मचारीलाई छ ।
त्यतातर्फ सचेत भएर आफ्नो शपथको मर्यादा कायम राख्नु र प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नु निजामती कर्मचारीको प्रमुख दायित्व बिर्सनु हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले समेत Essential Services मा कडाइ गर्न मिल्छ भनेको अवस्थामा, यहाँ दलको भातृ संगठनको रूपमा बस्ने अनि आफ्नो इच्छा नलागेका विषयमा सेवा नै प्रभावित गर्ने (रोक्ने) अधिकारलाई नै ‘लोकतान्त्रिक उपलब्धि’ भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास अलिकति बौद्धिक खेलबाजी मात्र हो ।
जर्मनका बिमेटेहरूले हड्ताल नगरी सेवा दिन सक्छन्, दक्षिण कोरियाले उच्च तहका कर्मचारीलाई युनियनबाट टाढा राखेर पनि प्रशासन चलाइरहेको छ, अमेरिकाका कतिपय राज्यले सामूहिक सौदाबाजी नै रोकेर पनि शासन ढलेको छैन। तर, यहाँ भने ‘युनियनबिना राज्य चल्दैन’ भन्ने तर्क गर्न थालेको सुन्दा म अचम्मित हुन्छु ।
वास्तवमा यो यो तर्क होइन । अलि खुला शब्दमा भन्नुपर्दा यो आदत हो, त्यो पनि दबाबको । बेइमानी हो । सरुवा, बढुवा र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने अस्त्र हो । नागरिकमाथि घुमाउरो पाराले उत्तरदायी नहुने र कर्मचारी भएर राजनीति गर्ने मनोवृत्ति र मनोदशाको उपज हो ।
अझ रोचक कुरा के भने, ट्रेड युनियनबिना कर्मचारी सुरक्षित हुँदैनन् भन्ने भाष्य सिर्जना गर्दै हिँड्ने प्रायः त्यही समूह हुन्, जसले सरुवा–बढुवा, कारबाही र निर्णय प्रक्रियामा युनियनको छाया राखेर लाभ लिइरहेका थिए र छन् । जब त्यो छाया हटाउने कुरा आउँछ, त्यसलाई उनीहरूको भाषामा ‘अधिकार हनन’ भनिन्छ ।
सीधै भन्नुपर्दा, यदि हरेक प्रशासकले फाइल अघि बढाउनुअघि युनियनको स्वीकृति कुर्नुपर्छ भने त्यो प्रशासन होइन, सहमतिको नाममा संस्थागत ढिलासुस्ती हो । नागरिकमाथिको धोकाधडी हो ।
अनि, त्यही ढिलासुस्तीलाई बचाउन आन्दोलनको नारा ? जनता अब यो भाष्य सजिलै स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन् । बिरामीलाई उपचार नदिएर ‘हामी हड्तालमा छौँ’ भन्ने स्वास्थ्यकर्मीप्रति जस्तो आक्रोश हुन्छ, त्यही मापदण्ड प्रशासनमा पनि लागू हुन थालेको छ, किनकि सेवाको अवरोध सीधै नागरिकको अधिकारमाथि प्रहार हो ।
संसारमा ट्रेड युनियनको अवधारणा मजदुरका निर्माण भएको हो । निजामती कर्मचारीका लागि होइन । उनीहरूको हक-हित संरक्षणका लागि निजामती ऐन र नियमावली आफैँमा कायम छ। विभिन्न कानुनले समेत उनीहरूको हकलाई सुरक्षित गरेकै छ ।
कर्मचारीको सेवासम्बन्धी सर्त नै निजहरूको हक सुरक्षित गर्ने माध्यम हो । त्यो हक सुरक्षित हुन सकेन र त्यसमा कानुन विपरीतका कार्य भएमा प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्र राज्यले नै स्थापित गरिदिएको छ । अन्य हक हितका लागि जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च अदालतहरू जिउँदा छन् ।
कर्मचारीको हकहित संरक्षण गर्दिनँ भनेर अदालतले कहिल्यै भन्छ ? भन्दैन नि ! त्यसैले सत्कर्म र सही कामका लागि कर्मचारीको संरक्षण गर्ने निकाय छन्। गैर कानुनी काम र आफूले चाहेको ठाउँभन्दा अन्यत्र कहिल्यै सरुवा नहुनका लागि ‘मालदार’ अड्डामा बसिरहन ट्रेड युनियनको सहारा लिन त्यसको आवश्यकता महसुस गर्ने हो भने ती दिन अब सधैँका लागि टाढा बनाउनै पर्छ । अनि मात्र नागरिकको सेवा सहजता सिर्जना हुन्छ । अनि मात्र नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्दछन् । वर्तमान सरकारसँग नागरिकको आशा र भरोसा पनि यही हो । यसलाई कुनै पनि मानेमा मर्न दिनु हुँदैन ।
अब सीधा प्रश्न, यदि ‘अधिकार रक्षा’ को नाममा ट्रेड युनियन को आवरणमा सेवा रोकिन्छ भने, नागरिकले कति समयसम्म सहने ? कर तिर्ने, लाइन बस्ने, फाइल कुर्ने नागरिकलाई फेरि ‘आज ट्रेड युनियनको कार्यक्रम छ, भोलि आउनुस्’ भन्ने संस्कार कायम राख्ने हो भने त्यसको सामाजिक र राजनीतिक लागत बढ्दै जान्छ ।
जेन-जी विद्रोहले संस्थागत गरेको सुशासनको परिधि समेत घट्छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको हर्कतलाई ‘लोकतान्त्रिक अधिकार’ भनेर रंग्याउने प्रयासले काम गर्दैन । उल्टै, सार्वजनिक असन्तोषको केन्द्र बन्छ । निजामती सेवा ‘प्रेसर पोलिटिक्स’ खेल्ने ठाउँ होइन । यो निरन्तर, निष्पक्ष र अवरोधरहित सेवा दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो ।
त्यसैले ट्रेड युनियन खारेज वा कडा नियमनको प्रस्तावलाई ‘अधिकार खोस्ने’ होइन, ‘सेवाको सूचित्व जोगाउने’ सुधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बाँकी, सेवा रोकेर अधिकार खोज्ने रणनीति अङ्गीकार गर्ने दिन सधैँका लागि बिदा गर्नुपर्छ ।