सर्लाही, ०९ बैशाख । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा आगामी साउन १ गतेदेखि नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराइने भएको छ ।
संघीय सरकारले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट यो सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ ।
उक्त समितिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समितिलाई वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो भने डेटा विश्लेषणपछि वैशाख ९ गतेसम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिने जनाइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी)मा छलफल गरी वैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिने तयारी छ ।
सरकारको योजना अनुसार जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने लगायत अधिकांश सेवा अब नगरपालिकाबाटै प्रदान गरिनेछ । तर मोही बाँडफाँट तथा नयाँ दर्तासम्बन्धी कार्य भने हाललाई जिल्लास्तरबाटै सञ्चालन हुनेछ, किनकि ती सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताइएको छ ।
नापी र मालपोतसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहमा लैजान कानुनी बाधा नरहे पनि आवश्यक ऐन संशोधनको प्रस्ताव समेत समितिले गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पारिने योजना छ ।
नगरपालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक जनशक्ति सोही पालिकाबाट परिचालन गर्ने र कर्मचारीलाई तालिम दिई काममा खटाउने तयारी गरिएको छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
हाल देशभर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१, मालपोत कार्यालयअन्तर्गत ११०, नापी विभागअन्तर्गत १३१ तथा ७ विशेष नापी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि यी कार्यालयहरू केही समय यथावत् रहनेछन् ।
सरकारले नागरिकलाई आफ्नै घरनजिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । यसबाट सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, सेवा छिटो तथा सहज हुने र स्थानीय तहको राजस्वसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, नापी र मालपोतका डिजिटल प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्न ‘एपीआई’ निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइएको छ । हाल नापीतर्फ ‘नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ र मालपोततर्फ ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा रहे पनि ती प्रणालीबीच प्रत्यक्ष समन्वय छैन । अब दुवै प्रणालीलाई जोड्ने प्रविधि विकास गरिँदैछ ।
सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी, छिटो र जवाफदेही बनाउन यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सुरु भएपछि जग्गासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण हुनुका साथै यथार्थ मूल्यांकनमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।