सर्लाही, २४ बैशाख । भारतले नेपालबाट हुने चिया निर्यातमा नयाँ र कडा प्रावधानहरू लागु गरेपछि नेपाली चिया उद्योगमा नयाँ संकट उत्पन्न भएको छ ।
वर्षौंदेखि कायम निर्यात प्रक्रिया एकाएक परिवर्तन गर्दै भारतीय चिया बोर्डले १ मे (१८ वैशाख) देखि लागु हुने गरी ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) जारी गरेसँगै नेपाली चिया निर्यात ठप्प बनेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
भातरले नयाँ नियम अनुसार अब नेपालबाट भारत छिर्ने चियाको प्रत्येक ट्रक र प्रत्येक खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरेको छ ।
पछिल्लो समय भारतमा आयात हुने चियाको मात्रा बढेसँगै त्यसमा मिसावटको जोखिम पनि उच्च भएको भन्दै त्यहाँको संसदीय समितिले कडा निगरानी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै भारतीय चियाको साख जोगाउन, विदेशी चियाको गुणस्तर मापन गर्न र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न टी–बोर्डले यो नयाँ कदम चालेको जनाएको छ ।
यसअघि एउटा नमुना परीक्षण रिपोर्टले १५ दिनसम्म वा १० वटा ट्रकलाई मान्यता दिने गरिएकोमा अहिले ट्रकपिच्छे ११ हजार १ सय २० भारु शुल्क तिरेर नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई साता कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान राखिएको छ ।

अबदेखि भारत प्रवेश गर्नेबित्तिकै चियाको नमुना भारतको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा पठाइने छ । प्रयोगशालाले नमुना प्राप्त गरेको १४ दिनभित्र परीक्षण रिपोर्ट अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्ने उल्लेख छ ।
जबसम्म चियाले प्रयोगशालाबाट सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको ‘क्लियरेन्स सर्टिफिकेट’ पाउँदैन, तबसम्म आयातकर्ताले उक्त चिया भारतको आन्तरिक बजारमा बेच्न वा अन्य देशमा पुन: निर्यात गर्न पाउने छैनन् । त्यस्ता चियालाई अन्तिम रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म छुट्टै गोदाममा सुरक्षित राख्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
परीक्षण क्रममा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकी फेल भएको चियालाई कुनै पनि हालतमा क्लियरेन्स दिइने छैन र यसबारे आयातकर्तालाई तत्काल ‘अलर्ट मेसेज’ पठाइने छ ।
यद्यपि, पहिलो परीक्षणमा चिया फेल भई नतिजामा चित्त नबुझे आयातकर्तालाई टी–बोर्डसँग सुरक्षित राखिएको अर्को ‘रिजर्भ नमुना’ को पुन: परीक्षण गराउने विकल्प पनि खुला राखिएको छ ।
तर, पुन: परीक्षण प्रक्रिया निकै महँगो छ । यसका लागि आयातकर्ताले फेल भएको जानकारी पाएको ४८ घण्टाभित्र अनलाइन मार्फत निवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।
पुन: परीक्षण गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आयातकर्ता आफैंले बेहोर्नुपर्ने छ, जसमा प्रतिनमुना १५ हजार भारु (करिब २४ हजार नेपाली रुपैयाँ) र त्यसमा थप जीएसटी शुल्क लाग्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
नेपालबाट वार्षिक ठूलो मात्रामा सीटीसी र अर्थोडक्स चिया भारततर्फ निर्यात हुने गर्छ । नेपाली चिया उद्योगी तथा निर्यातकर्ताले आफ्नो चियाको गुणस्तर भारतीय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार अत्यन्तै कडाइसाथ कायम राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
भारतले चिया निर्यातमा अघोषित नाकाबन्दी गर्यो : व्यवसायी
नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार भारतले चिया रोक्ने औपचारिक घोषणा नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा निर्यातलाई असम्भव तुल्याइदिएको छ । यसलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ नै भन्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘निर्यात औपचारिक रूपमा बन्द नै भएको त होइन, तर भारतीय चिया बोर्डले ल्याएको नयाँ नीतिका कारण अहिले कुनै पनि व्यवसायीले माल लोड गरेका छैनन्,’ गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘३१ अप्रिलसम्म निर्यात भइरहेको थियो, तर १ मेदेखि नयाँ नियम लागु भएपछि समस्या सुरु भयो ।’

भारतीय पक्षले अबदेखि नेपालबाट जाने चियाको हरेक ट्रकको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरेको हुँदा धेरै झन्झटिलो बनेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले प्रत्येक गाडीको स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तीमा ७ देखि १४ दिन कुर्नुपर्ने बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा नमुना परीक्षणको शुल्क मात्रै करिब १८ हजार नेपाली रुपैयाँ तोकिएको छ ।’
भारतको पानीट्यांकी भन्सारमा चिया लोड भएका ट्रकहरू १० दिनसम्म रोकेर राख्ने ठाउँ नभएको उनको गुनासो छ ।
‘खुला आकाशमुनि वा ट्रकमा चिया राख्दा त्यसको गुणस्तर ह्रास हुन्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न त हामी पठाउन सक्छौं, न भारतीय क्रेताहरू नै चिया किन्न इच्छुक हुन्छन् ।’
यो नयाँ नियमले नेपालबाट चिया किन्ने भारतीय व्यापारीहरूलाई पनि निरुत्साहित गरेको गुप्ताको तर्क छ ।
‘भारतीय बायरहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘रिपोर्ट नआएसम्म उनीहरूले हामीलाई भुक्तानी दिँदैनन् र रिपोर्ट फेल भए चिया फिर्ता वा नष्ट हुने जोखिम हुन्छ, यति धेरै जोखिम लिएर कोही पनि नेपाली चिया उठाउन उनीहरू तयार छैनन् ।’
गुप्ताका अनुसार निर्यातमा आएको यो अवरोधले नेपाली चियाको बजार भाउसमेत प्रभावित बनाएको छ । अहिलेसम्म भारततर्फ निर्यात भइरहेको चियाको मूल्य १ सयदेखि १ सय ५ भारुसम्म थियो ।
नेपालको आन्तरिक बजारमा भने गुणस्तर हेरी २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्ममा चिया बिक्री भइरहेको छ । अझ महँगो मानिने ‘सेकेन्ड फ्लस’ को चिया अहिलेसम्म निर्यात हुन पाएको छैन ।
कूटनीतिक पहल आवश्यक
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले भारतको नयाँ नियमले पारेको गम्भीर असरबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी लिखित प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइसकेको जनाएको छ ।
यो प्राविधिक वा प्रशासनिक मात्र नभई दुई देशका सरकारबीच (जीटुजी) सुल्झाउनुपर्ने गम्भीर विषय भएको बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सबै लिखित जानकारी केन्द्रीय कार्यालय हुँदै मन्त्रालयमा पुर्याइसकेका छौं,’ अधिकृत अधिकारी भन्छन्, ‘यो सरकार–सरकारबीचको कुरा हो, कूटनीतिक तवरबाट पहल हुँदैछ, यति गम्भीर समस्यालाई सरकारले छिट्टै कूटनीतिक संवाद मार्फत सुल्झाउनुको विकल्प छैन ।’

प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेल भारतीय भूमिमा चियाको गाडी होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यसले लागत अत्यधिक बढाउने उनको भनाइ छ ।
‘सबैभन्दा ठूलो डर डम्पिङको हो, पारि लगेर महँगो शुल्क तिरी परीक्षण गराउँदा यदि नतिजा फेल आयो भने त्यो चिया भारतले त्यहीँ नष्ट गर्न लगाउने जोखिम छ,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो लगानी डुब्ने डरले मे १ देखि व्यवसायीले सीमामा गाडी नै पठाउन सकेका छैनन् ।’
बखेडा झिक्ने भारतको पुरानै शृङ्खला
भारतले नेपाली चियामाथि अवरोध खडा गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । नेपाली चिया उद्योगीहरूका अनुसार भारतले कहिले ‘गुणस्तर’ त कहिले ‘ब्रान्डिङ’ को बहाना बनाएर ‘गैरभन्सार अवरोध’ खडा गर्दै आएको छ ।
सन् २०२० को कोभिड लकडाउनमा चिया अत्यावश्यक वस्तु नभएको बहानामा भारतले निर्यात रोकेको थियो । त्यसपछि २०२१ नोभेम्बरमा पनि भारतीय टी–बोर्डले नेपाली चिया गुणस्तरहीन भएको भन्दै पानीट्यांकी नाकामा हप्तौंसम्म गाडी रोकेर दु:ख दिएको थियो ।
२०२४ अप्रिलमा पनि पश्चिम बंगाल सरकारको कृषि निर्देशनालयको आदेश भन्दै भारतीय भन्सारले विना पूर्वजानकारी दर्जनौं नेपाली चियाका ट्रक रोकेको थियो, जुन नेपाल सरकारको कूटनीतिक दबाबपछि मात्रै ट्रक छाडिएको थियो ।
यी सबै बखेडाको पछाडि पश्चिम बंगाल र दार्जिलिङका चिया उत्पादकहरूको ठूलो दबाब रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार नेपाली अर्थोडक्स चिया गुणस्तरीय भएकाले दार्जिलिङ चियासँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि भारतीय व्यवसायीहरू आत्तिएका छन् ।
नेपाली चिया भारतमा लगेर ‘दार्जिलिङ चिया’ का नाममा मिसाएर बेच्ने गरिएको आरोप लगाउँदै भारतीय चिया युनियन, त्यहाँका सांसददेखि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसम्मले नेपाली चियाको आयात रोक्न वा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाउन केन्द्रीय सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । सोही दबाब स्वरूप अहिले भारतले नियतवश कडा नियम ल्याएको नेपाली व्यवसायीको ठहर छ ।
बजारको निर्भरता र अन्य मुलुकको विकल्प
नेपालको चिया निर्यातको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो । २ वर्षअघि पाकिस्तानी दूतावासको कूटनीतिक समन्वयमा पाकिस्तानतर्फ डेढ लाख किलो चिया निर्यात भएको थियो । सोही समय चिनियाँ व्यापारीले पनि केही चासो देखाएका थिए । तर, पछि यो विषय यत्तिकै सेलाएर गयो । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा नेपाली चिया निर्यात सन्तोषजनक छैन ।
चिया तथा कफी विकास कोर्डका कृषि अधिकृत अधिकारीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण त्यतातिर जाने चिया निर्यात अहिले शून्यप्राय: छ ।
त्यसैले परराष्ट्र र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्तरबाटै भारतीय समकक्षीसँग तत्काल बसेर चियाको सहज निकासको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थोडक्स चियाको झन्डै ९० प्रतिशत र सीटीसी चियाको ५० प्रतिशत बजार भारत नै हो । चीन र पाकिस्तानजस्ता देशमा निर्यात गर्ने चर्चा चले पनि त्यो तत्काल सम्भव नरहेको चिया उत्पादक संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् ।

‘चीन आफैं ठूलो निर्यातकर्ता हो, त्यहाँ हाम्रो सीटीसी चिया जाँदैन, पाकिस्तान पठाउन भारत भएर जानुपर्नेमा सम्बन्ध चिसिएका कारण त्यो बाटो बन्द छ,’ उनी भन्छन्, ‘समुद्र मार्फत पठाउँदा लागत यति महँगो पर्छ कि हाम्रो चियाले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन ।’
नेपाली चिया उत्पादकहरू गुणस्तर परीक्षणको विरोधी नरहेको तर प्रक्रिया ‘स्मुथ’ हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी परीक्षणबाट डराएका होइनौं, नेपाली चिया गुणस्तरीय छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘तर, बोर्डरमा ट्रक रोकेर हप्तौं रिपोर्ट कुर्नु व्यावहारिक छैन, नेपालकै ल्याब रिपोर्टलाई मान्यता दिने वा एक पटकको रिपोर्टले निश्चित समय काम गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।’
उत्पादन र निर्यात अवस्था
पछिल्लो समय नेपालले वार्षिक करिब ४ अर्ब मूल्य बराबर चिया निर्यात गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकले मुलुकको २० हजार ६ सय २ हेक्टर भूभाग चिया बगानले ओगटेको देखाउँछ । जहाँबाट वार्षिक २ करोड ६१ लाख २३ हजार १ सय ११ किलो तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ ।
यस व्यवसायमा १५ हजार १ सय ३२ साना किसान प्रत्यक्ष सहभागी छन् भने देशभरि १ सय ७० ठूला बगान (टी–स्टेट) सँगै १ सय २० वटा साना तथा मझौला प्रशोधन इकाइ सञ्चालनमा छन् ।
बगानदेखि उद्योगसम्मको शृङ्खलामा करिब ६० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
नेपालमा चियाको मुख्य आधार कोशी प्रदेश हो, जसमा झापा जिल्ला उत्पादन अग्रणी स्थानमा छ । झापाको १० हजार ३ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलबाट १ करोड ९५ लाख ६६ हजार ७ सय ९५ किलो चिया उत्पादन हुन्छ, जसमा मुख्य हिस्सा सीटीसी चियाको छ ।
गुणस्तरीय अर्थोडक्स र ग्रिन–टीको पर्याय बनेको इलाममा ७ हजार ३ सय ९ हेक्टरमा खेती फैलिएको छ । यहाँबाट ६२ लाख ९१ हजार ३ सय ७३ किलो चिया उत्पादन हुन्छ ।
त्यस्तै पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जस्ता पहाडी जिल्लाले पनि अर्थोडक्स चिया उत्पादनमा आफ्नो पहिचान बलियो बनाएका छन् । पछिल्लो चरणमा भोजपुर, दोलखा, नुवाकोट र कास्कीसम्म यसको व्यावसायिक विस्तार भइरहेको छ ।
गत आव २०८१/८२ मा मात्रै १ करोड ५५ लाख ९८ हजार ६ सय ६० किलो चिया वाह्य मुलुक पठाएर नेपालले ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो । सोही अवधिमा ९ करोड २ लाख ९० हजार बराबरको १ लाख १३ हजार ३ सय ७२ किलो चिया आयात भएको तथ्यांक छ ।
