सर्लाही, २४ बैशाख । मधेश प्रदेशमा पाँच महिनामै फेरि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । सत्ता सहयात्री जनमतले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन गत सोमबार फिर्ता लिएसँगै अन्य सहयात्री दलभित्र पनि आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ ।
जसपा, लोसपा, नेकपा (माओवादी र एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा यादव गत वर्ष १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहयात्री दलहरू असन्तुष्ट रहेका वेला जनमतले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएपछि जसपा, लोसपा र नेकपामा पनि विकल्प खोज्नुपर्ने मत प्रकट हुन थालेको छ ।
जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै सोमबार साँझ मात्र १० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए ।
गत मंसिरमा सात दलका ७७ जना सांसदको समर्थनमा बनेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव नेतृत्वको सरकारबाट जनमतका १० जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार भने अझै बहुमतमै छ ।
मुख्यमन्त्री यादव सोमबार काठमाडौंमै रहेका वेला जनमतका प्रमुख सचेतक सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समर्थन फिर्तासम्बन्धी पत्र पठाएका थिए ।
सचेतक सिंहले ११ वैशाखमा दलको बैठकले चार महिनादेखि मधेश सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।
यद्यपि, उक्त निर्णय बैठक बसेको ११ दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएसँगै जनमत पार्टीभित्र पनि विवाद बढेको छ ।
जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आफूलाई जानकारी नै नदिई प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
१० जना सांसद सहभागी भएको बैठक कानुनी रूपमा वैध नभएको र पार्टी विधानअनुसार प्रमुख सचेतकलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उनले दाबी गरे ।
‘जनमत पार्टीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् छ । पार्टीभित्र केही विवाद भए पनि चाँडै समाधान हुन्छ । जनअपेक्षाविपरीत काम गर्न सकिँदैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘संसदीय दलका नेताको हैसियतमा जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् छ ।’
मन्त्री यादवको परिपत्रको केही घण्टापछि नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले मंगलबार मधेश प्रदेश दलको नेता परिवर्तन गरेका छन् । उनले महेशप्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाउँदै चन्दनकुमार सिंहलाई नेता चयन गरेको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
जनमत पार्टीभित्रको विवाद र समर्थन फिर्ताको घोषणाले मुख्यमन्त्री यादवलाई पुनः ३० दिनभित्र विश्वास लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ ।
जनमत पार्टीले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर समर्थन फिर्ता लिने सक्ने स्पष्ट गर्दै यादवले भने, ‘सरकारलाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिँदा विधिसम्मत तथा प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
जसले पायो त्यसले घोषणा गर्दैमा समर्थन फिर्ता हुने कुरा होइन ।’ गठबन्धन सरकारमा संसदीय दलका नेताको निर्णयलाई मात्र मान्यता हुने र त्यस्तो निर्णयलाई प्रदेश प्रमुखले वैधता दिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार सुरक्षित रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेलले दाबी गरे । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण जनमतले समर्थन फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पटेलका अनुसार चन्दन सिंहले खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री वसन्त कुसवाहलाई हटाएर आफूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक दबाब दिएका थिए ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्री कसलाई बनाउने विषय पार्टीको तजबिजको भएकाले आफूले त्यसमा केही गर्न नसक्ने भन्दै असमर्थता जनाएका थिए । त्यसकारण पनि उनी मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको जनमतका एक सांसले बताए ।
मन्त्री पटेलले योजनाहरूमा कडाइ गरेकाले पनि कतिपय सांसद असन्तुष्ट भएको दाबी गरे । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विगतमा योजनाहरूको खरिद–बिक्री हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष मुख्यमन्त्रीले कडाइ गरेका छन् ।
सबै विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन वडा कार्यालयहरूबाट भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन्,’ उनले भने । सरकारलाई जसपाको समर्थन कायमै रहेको उनले बताए ।
पटेलले भने, ‘जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रजीसँग कुराकानी भएको छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभो, सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् रहन्छ ।’
एमाले पनि सरकारसँग असन्तुष्ट
मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेको नेतृत्वसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मधेश सरकारको नेतृत्व अहिलेसम्मकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।
सरकारसँग जनता र सांसदहरू दुवै असन्तुष्ट रहेको दाबी गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआए आफूहरू पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताए ।
जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दल पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको छैन । वर्तमान सरकारमा मुख्य सहयोगी दल जसपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । जसपाका एक सांसदका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा बिहीबार निर्णय हुनेछ ।
‘अहिलेसम्म सरकारको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । संसदीय दलको बैठक बसेर मात्रै कुनै निर्णय हुनेछ,’ ती सांसदले भने ।
जसपामा सरकारको समर्थनको विषयमा दुई धार देखिएको छ । एउटा पक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्नेमा पक्षमा छ भने अर्को पक्षले भने जनमतले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले ‘पर्ख र हेर’को नीति लिनुपर्ने पक्षमा छ ।
जसपा नेपाल र तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बिच प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि नै एकीकरण भइसकेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले दल एकीकरणको पत्र नदिँदा अहिलेसम्म प्रदेशमा दुवै पार्टी एकीकरण हुन सकेको छैन ।
त्यसकारण निर्वाचन आयोगले एकीकरणको प्रमाणपत्र दिएपछि सोहीअनुसार प्रदेशमा पार्टी एकीकरण भई संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै सरकारको विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा कतिपय सांसदले जोड दिएका छन् ।
यस्तो छ प्रदेश सभामा अंकगणित
मधेश सरकारमा कांग्रेससँगै जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् । लोसपासँगको एकीकरणपछि जसपा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल (२६ सांसद) बनेको छ ।
एमाले २४, कांग्रेस २२, नेकपा (तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादी) १४, जनमतको १२ सांसद छन् । मधेश प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य रहे पनि विभिन्न कारणले हाल एक सय सांसद मात्र सक्रिय छन् ।
सभामुखबाहेक सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ ।