सर्लाही, ३१ बैशाख । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्साल निर्माण व्यवसायीमाथि थप आक्रामक बन्ने तयारीमा छन् ।
भर्खरै यी दुई मन्त्रालय गाभेर बनाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सुनिल लम्सालले दुई ठूला निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूलाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालय झिकाएका थिए । प्रहरीमार्फत मन्त्री लम्सालले ती दुवैलाई सोमबार आफ्नो कार्यकक्षमा झिकाएर सोधपुछ गरिसकेका छन् ।
सो मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार यो त केवल ‘रिहर्सल’ थियो ।
निर्माण व्यवसायीप्रति मन्त्रीको यस्तो कारबाही शैलीमाथि व्यापक आलोचना भइरहे पनि उनी यतिमै नरोकिएर निकै अघि बढ्ने योजनामा छन् ।
अन्य निर्माण व्यवसायी पनि मन्त्रीको राडारमा परेका छन् । यसका लागि मन्त्रीको सचिवालय निर्माण व्यवसायीको नामसहितको सूची तयार गरेर बसेको छ ।
मन्त्रीको सचिवालय सदस्य निरज भट्टराईले सो सूची तयार पारेका हुन् । बुधबार दिउँसो साढे १२ बजे पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भट्टराई निर्माण व्यवसायीको सूची बोकेर हिँडिरहेका थिए ।
‘ब्याकग्राउन्ड (पृष्ठभूमि) हेरेर सूची तयार पारेको छु। यसमा केही गडबडी हुँदैन’, उनले साथीहरुसँग भनेका थिए ।
निर्माण क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक छवि बनाएका शर्मा र बडूलाई नैनियन्त्रणमा लिएर आगामी दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने गरी आफूले काम गरेको उनको भनाइ रहेको बुझिन्छ ।
भौतिकमन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरी लगाए, सचिवले माफी मागे
उनीसँगै रहेका अर्का सचिवालय सदस्यका अनुसार यस्तै कारबाही गर्ने तयारीमा बनाइएको यो सूचीमा ८०/९० जना रहेका छन्। दुई निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर उठाएपछि मन्त्रालयका अधिकारी चाहिँ सशंकित भएका छन्।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सचिव गोपाल सिग्देल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि शर्मा र बडू गलत नियत राखेर काम गर्ने निर्माण व्यवसायी नभएको भन्दै मन्त्री लम्साललाई सम्झाएका थिए।
त्यसपछि मात्र शर्मा र बडू नियन्त्रणमुक्त भएका थिए।
शर्माको कम्पनीले नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ र बडूको कम्पनीले साँगा–धुलिखेल सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै मन्त्रीले ‘धरपकड’ गरेका थिए।
त्यसो त ठेक्का लिएर काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचनअघि नै संकेत गरिसकेका थिए।
उनले २०८२ फागुन ६ गते नै यसको छनक देखाइसकेका थिए।
रास्वपाको धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा शाहले भनेका थिए, ‘२० वर्षमा पनि दुई वर्षमा बन्ने बाटो बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्यो, त्यो हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि सडकमा सुताएर हुन्छ वा खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपर्यो।’
खरिद ऐन संशोधन : अब पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाए कर्मचारी पनि कारबाहीको भागीदार
प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्रमध्ये मानिन्छन् मन्त्री लम्साल। उनले सोहीबमोजिम काम पनि गर्दै आइरहेका छन्। यसको छनक मन्त्री लम्सालले गत वैशाखमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई देखाइसकेका थिए।
गत चैतमा महासंघको साधारणसभाका लागि निम्तो दिन निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र महासचिव रोशन दाहाल भौतिक मन्त्रालय पुगेका थिए।
मन्त्रीलाई निम्तो दिनुअघि अध्यक्ष सिंहले मूल्य समायोजन र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ उपदफा (८) संशोधन नगरी काम गर्न नसकिने बताउँदै थिए। सचिवालय स्रोतका अनुसार उनलाई मन्त्रीले रोक्दै भनेका थिए, ‘कसरी हुन्छ, काम गर्नुपर्छ। हैन भने प्रधानमन्त्रीज्यूको इन्काउन्टर गर्ने निर्देशन छ।’
त्यसपछि अध्यक्ष सिंह मन्त्रीलाई साधारणसभाको निमन्त्रणा नै नदिई फर्केका थिए।