सर्लाही, १० जेठ । सरकारले मुलुकमा कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्यान्नमा विदेशी परनिर्भरता घटाउन भन्दै हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । तर, खेतमा दिनरात पसिना बगाउने वास्तविक किसानले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
सधैं समयमा मल र राम्रो बिउ नपाएर उनीहरूले हैरानी भोग्नुपरेको र राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिने यो अनुदान वास्तविक किसानको साटो ‘कागजमा मात्र खेती गर्ने’ पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने गरेको आरोप वर्षैंदेखि लाग्दै आएको छ ।
सरकारी अनुदान पाउन कम्पनी दर्ता गरेको, प्यान नम्बर लिएको र कर तिरेको कागजपत्र चाहिन्छ । गाउँका सामान्य किसानलाई यी सबै कानुनी प्रक्रिया थाहा हुँदैन र उनीहरू सरकारी कार्यालयसम्म धाउन पनि सक्दैनन् ।
तर, अनुदानकै पैसाका लागि टाठाबाठा र पहुँचवालाले भने रातारात कृषि फर्म दर्ता गरेर पहुँचका भरमा पैसा बुझ्ने र पैसा हात परेपछि ती फर्मका नामोनिसान नभेटिने उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
किसानलाई भनेर बाँडिएका ट्याक्टर, मेसिन र बनाइएका चिस्यान केन्द्रहरू पनि अहिले काम नलाग्ने गरी बेवारिसे अवस्थामा थन्किएका छन् ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारले आ–आफ्नै तरिकाले अनुदान बाँड्छन् । एउटै व्यक्तिले तीन वटै क्षेत्रबाट दोहोरो–तेहरो सुविधा लिइरहेका भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष यो बेथिति औँल्याए पनि सरकारले यसलाई सुधार्न सकेको छैन ।
एकातिर कृषि उत्पादन बढेको छैन, हरेक खाद्यवस्तुमा मुलुक परनिर्भर छ । हरेक वर्ष ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
अर्कातिर, सरकारले अनुदानका नाममा खर्च गर्ने रकम भने हरेक वर्ष ह्वात्तै बढिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयकै पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अनुदान रकम भने झन्डै दोब्बरले बढेको छ तर उब्जनी लगानी अनुसार बढ्न सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन र सरोकारवालाको विश्लेषणले नेपालको कृषि अनुदान प्रणाली ‘अनुत्पादक, बेथितिपूर्ण र लक्ष्यविहीन’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि त्यसको उपलब्धि भने निराशाजनक देखिएको औँल्याएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४० (५) ले अनुदान पाउने संस्थाले तोकिएको काममा लक्ष्य अनुसार खर्च गरे–नगरेको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रालयले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, यी अनुदान वितरणमा कुनै पनि तहले एकीकृत अभिलेख अध्यावधिक नगरेका कारण एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो फाइदा लिने जोखिम बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य अझै पूर्ण नहुँदा प्रस्ताव माग गरेर बाँडिने अनुदानमा पहुँचवालाको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको र वास्तविक सीमान्तकृत किसान यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा अनुदान उपयोगको वास्तविक स्थितिबारे प्रभावकारी अनुगमन र त्यसको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।
यसले गर्दा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदासमेत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदान गरेको कुल अनुदानमध्ये ८३.५१ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा मात्रै खर्च भए पनि बाँकी कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
अनुदान दोब्बर
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यो रकम झन्डै दोब्बर बढेर ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार २०७६/७७ मा कृषि अनुदानका लागि १६ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।
२०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १९ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो भने २०७८/७९ मा यो अंक २१ अर्ब ८३ करोड पुगेको थियो । यसरी सुरुवाती तीन वर्षमा अनुदानको ग्राफ स्थिर रूपमा उकालो लागेको देखिन्छ ।
आव २०७९/८० मा सरकारले कृषि अनुदानमा इतिहासकै ठूलो फड्को मार्दै ३६ अर्ब ४ करोड पुर्याएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १५ अर्बले बढी हो । कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिका कारण सोही वर्ष अनुदान आकार निकै ठूलो बनाइएको थियो ।