सर्लाही, १० जेठ । कुनै न कुनै रूपमा मधेशमा आठ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मधेश केन्द्रित दल प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई हटाएपछि मधेशको सत्ता पहिलोपटक मधेश केन्द्रित दलविहीन बनेको हो ।
बिहीबार अपराह्न मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
राजीनामाका लागि केही समय दिएर उनले मन्त्रीहरूलाई हटाउँदै नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् ।
वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि, उक्त पार्टीबाट अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि राजीनामा दिएका छन् । यससँगै मधेश केन्द्रित दल पहिलोपटक मधेशमा सत्ताविहीन हुन पुगेका छन् ।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट २०७४ मा सात प्रदेशमध्ये मधेशमा मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।
सुरुमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार गठनका लागि आवश्यक ५४ मध्ये ५५ सिट जितेका थिए । पछि यी दुई दलबीच एकता र विभाजन हुँदा कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दल सरकारमा सहभागी भए पनि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेनन् ।
यद्यपि, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा दुई वर्षपछि सरकारबाहिर रह्यो । मधेश केन्द्रित दलकै बर्चस्वका कारण प्रदेश नं. २ ले ‘मधेश प्रदेश’ नाम पाएको थियो ।
मंसिर २०७९ मा भएको दोस्रो प्रदेश निर्वाचनमा विगतजस्तो मधेश केन्द्रित दललाई बहुमत पुगेन । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा जसपा नेपालले १९, जनमतले १३ र लोसपाले ९ सिट जिते ।
यी तीन दल मिलेर पनि सरकार बनाउने अवस्था रहेन । जसपा र जनमतले निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाए पनि लोसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । यद्यपि, मधेशमा जसपाले पुन: दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक सरकारको नेतृत्व लियो ।