सर्लाही, १४ जेठ । अझै पनि ८ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोप पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ को तथ्यांक अनुसार सन् २०२५ मा ९२ प्रतिशत बालबालिका मात्रै पूर्ण खोप पाएका छन् । जबकि सन् २०२४ मा भने ९५.९ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएका थिए ।
बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका अनुसार, बालबालिकालाई १३ रोग विरुद्ध ९ वटा नियमित खोप दिइन्छ । नेपालमा खोप लिन योग्य ५ लाख १० हजार बालबालिका छन् । यस हिसाबले अझै पनि ४० हजार ८ सय बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन् ।
पूर्ण खोप भन्नाले सरकारले अनिवार्य गरेका खोपमध्ये कुनै न कुनै प्रकारको खोपबाट वञ्चित हुनु हो ।
बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, पेन्टाभ्यालेन्ट, रोटा भाइरस, निमोनिया, दादुरा–रुबेला, जापानिज इन्सेफलाइटिस र टाइफाइडविरुद्धका खोप दिइन्छ । यी खोपमार्फत १३ प्रकारका रोगबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले पूर्ण खोपको दायरा केही घटेको देखिए पनि सरकारले नियमित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे ।
डा. गौतमका अनुसार खोप कार्यक्रमको तथ्यांकमा देखिने कमीको अर्को कारण लक्षित जनसंख्याको अनुमान नमिल्नु पनि हो । यद्यपि सर्वेक्षण गर्दा केही बालबालिका खोपबाट छुटेको तथ्य फेला परेको उनले स्वीकार गरे ।
‘हाम्रो आफ्नै डाटामा पनि केही बच्चाले कुनै न कुनै खोप छुटाएको देखिएको छ,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसैले छुटेका बालबालिकालाई खोजेर खोप लगाउने अभियान चलाइरहेका छौं ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै ७७ जिल्लालाई पत्राचार गरेर स्थानीय तहसम्म छुटेका बालबालिका खोज्न निर्देशन दिएको छ ।
नियमित खोप कार्यक्रममा वार्षिक रूपमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यसमा सरकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको पनि सहयोग रहन्छ ।
खोप नपाउँदा बालबालिकामा गम्भीर जोखिम बढ्नेगर्छ ।
डा. गौतम भन्छन्, ‘खोप नलागेका बच्चामा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । पोषण र प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा मृत्युको जोखिमसमेत बढ्छ ।’