सर्लाही, १६ जेठ । सर्लाहीका दुई चिनी उद्योगले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको विषय प्रतिनिधिसभामा समेत उठेको छ । यहाँको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग, धनकौल र महालक्ष्मी चिनी उद्योग, बगदहमा उखु बिक्री गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
यस विषयमा सर्लाही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र साह कलवार र क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा आवाज उठाउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कलवारले उखु ‘नगदे बाली’ भनिए पनि अहिले ‘उधारो बाली’ बन्न पुगेको बताउनुभयो । किसानले समयमा भुक्तानी तथा अनुदान नपाउनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको सांसद साहले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अनुदान प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्नुभयो। साथै उधारोमा उखु खरिद गर्ने तर भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग ।
यस्तै, अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य सिंहले चिनी मिलले भुक्तानी नदिँदा र सरकारले अनुदान समयमा नपठाउँदा उखु किसान मारमा परेको बताउनुभयो ।
उखु किसान तथा गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले जिल्लाका दुई सांसदले किसानको समस्या संसद्मा उठाएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्लाहीमा रहेका तीन चिनी उद्योगमध्ये इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग, हरिवनले किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी दिएको भए पनि अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका हुन् ।
जेठ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकमा दुवै उद्योगका प्रतिनिधिले जेठ मसान्तसम्म सम्पूर्ण भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उक्त बैठकमा सहभागी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पदमप्रसाद पौडेलका अनुसार अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले किसानलाई कति रकम भुक्तानी बाँकी छ भन्ने विवरण समेत उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।
अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले यस वर्ष ९ लाख ९३ हजार ७५२.६७ क्विन्टल र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले १६ लाख २ हजार ७.३९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको तथ्याङ्क छ ।
भुक्तानीका विषयमा चिनी मिलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्दा फोन ‘स्विच अफ’ रहेको पाइएको छ। उद्योगीहरूले चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपियाँ र अनुदान ७० रुपियाँ तोकेको छ । बसबरिया गाउँपालिका–१, मानपुरका किसान अशोककुमार यादवले उखु बिक्री गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा दैनिक घर खर्च, बालबालिकाको पढाइ तथा खेतीपातीमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।