सर्लाही, १६ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख डा. कर्णले सदनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम कृषि, व्यवसाय, स्वास्थ्य, र सुशासनमा केन्द्रित रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक मधेश प्रदेशको अपनत्व हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्व सरकारको टीममा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई समीर र आयोगका नवनियुक्त नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले मधेश प्रदेशका आमजनको आवश्यकतालाई पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
पहिलोपटक मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकतालाई पहिचान हुने गरी कृषि, व्यवसाय, स्वास्थ्य र सुशासनलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ।
देश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा बाल विवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम प्राथमिकतालाई समेत समेट्न खोजिएको छ ।
‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने नारा मध्येनजर गर्दै उत्पादनशील मधेश आत्मनिर्भर देश अभियान अघि बढाइने भएको छ ।
द्यान्नमा आत्मनिर्भर बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिजन्य आयात न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरी फिड द नेसनलाई थप प्रभावकारी गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका विशिष्ट रैथाने बाली पहिचान, संरक्षण र व्यावसायिक प्रद्धर्वनको नीति अवलम्बन गरी धान,गहुँ, मकै,कोदो तेलहन र दलहन बालीको बिउमा पूर्ण आत्मभर्निर बनाउन बीज प्रवद्र्धन परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उखुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खेती भइरहेका क्षेत्रफल विस्तार गर्न मल बीउ आधुनिक उपकरण सिचाइँको खेती प्रवद्र्धन सुधार योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लागू गर्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन प्रदेश भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइने भएको छ ।
कुपोषणमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि दुग्ध र दुग्धजन्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । स्वदेशी दूध तथा खाद्यान्नमा आधारित प्राकृतिक पोषण संकल्पका साथ पञ्जीकरण विभाग र दिवा खाजा कार्यक्रम बजेटलाई एकीकृत गरी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आफ्नै प्रदेश आफ्नै रोजगारी भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने, कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट रोजगारदाता सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
त्यस्तै प्रदेशको संवैधानिक अधिकार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । मधेश प्रदेशका व्यावसायिक उत्पादनहरूलाई ‘मेड इन मधेश ब्रान्ड’ अन्तर्गत प्रशोधन प्याकेजिङ र प्रमाणीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने स्वदेशी उत्पादनको बिक्री–वितरणका लागि प्रमुख सहरमा खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।