सर्लाही, २१ जेठ । राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड रहन गएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ राष्ट्रिय सभाले यही जेठ २२ गतेसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने थियो । तर यो विधेयक सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेन ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ । यो सँगै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड रहन गएको हो ।
यो विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएका हुन् । विधेयक १८ पुस २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
संसद्मा आएपछि यो विधेयक अर्थ विधेयक हो कि होइन भन्ने विषय त्यसबेला उठेको थियो । त्यस्तो विवादबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’लाई अर्थ विधेयकको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्मा आएपछि कुन प्रकृतिको विधेयक हो भनेर टुंगो लगाउने अधिकार सभामुखमा रहन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सभामुख अर्यालले यसलाई अर्थ विधेयकको रूपमा अगाडि बढाएका हुन् ।
अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्ता हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको १५ दिन भित्र राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभाले यही जेठ ७ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव कँडेल भन्छन्, ‘अर्थ विधेयकको हकमा राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र के सुझाव दिने हो त्यो पास गरेर पठाउनु पर्छ । यसअनुसार समयमै विधेयक उपरको कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्दा हामीले सुझाव दिने मौका गुमायौं ।’
संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि छ । जसअनुसार संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइन्छ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिन्छ ।
‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा १११ का उपधारा २ मा छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहित फिर्ता भएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्छ । यदि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझाव नदिए स्वतः प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’
यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै राष्ट्रिय सभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पास गर्न नसकेको हो । अब जेठ २२ गतेपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव बेगर नै यो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।