सर्लाही, २४ जेठ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर पुग्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार जेठ १३ गतेसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसयता आठ दिनको अवधिमा खर्चमा ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिएको छ ।
यस अवधिमा चालु खर्च करिब ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँले बढ्दा पुँजीगत खर्चमा करिब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको वृद्धि भएको छ ।
बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भौतिक संरचनातर्फ गिट्टी, बालुवा, ईटा, फलामको एक्कासी मूल्यवृद्धि हो ।
मूल्य समायोजन र दररेट बढाउनुपर्ने माग गर्दै अधिकांश निर्माण व्यवसायी कामकाज छाडेर आन्दोलनमा छन् । त्यसले बजेट खर्चमा बढी असर पारेको देखिन्छ । यही अवस्था कायम रहयो भने ५० प्रतिशतसम्म पनि बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि बजेट खर्चको गति सुस्त देखिएको छ ।
विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रदेश सरकारको खर्च विवरण साताको आधारमा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रालयले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने यस्ता विवरणले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी दिन सहयोग पुग्ने उनले जनाएको छ ।