सर्लाही, ०१ असार । सरकारले निजामती सेवामा ३० वर्ष बिताएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बिदा गर्ने गरी ‘अनिवार्य अवकाश’ योजना ल्याउने तयारी गर्दै छ । त्यसका निम्ति सरकार संघीय निजामती ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्यमा छ ।
अझै अध्यादेश जारी गर्ने वा विधेयकको बाटो लिने भन्ने टुंगोमा सरकार पुगिसकेको छैन । संशोधन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उक्त मस्यौदामा कानुन मन्त्रालय राय दिन अध्ययन गर्दै छ । उसको रायसँगै केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
हाल निजामती ऐनले अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रावधान ल्याउन खोज्दै छ ।
त्यसरी नै सरकारी सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका निजामती सेवाका राजपत्रांकित, राजपत्र अनंकित सबैलाई अवकाश दिने सरकारी योजना छ । तर, त्यसरी अवकाशमा जानेहरूका लागि सरकारले कुनै आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरेको छैन ।
कर्मचारीहरू ‘अनिवार्य अवकाश स्किम’लाई ‘आइरन ह्यान्डसेक स्किम’का रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् ।
“प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीले छनोट गर्ने स्किम (भीआरएस) होइन अनिवार्य अवकाश हुने स्किम (सीआरएस) लागु गरिएको छ,” मस्यौदा हेरेका नेपाल सरकारका एक सहसचिवले भने, “यसले निजामती सेवाका सबै तहलाई अन्योलमा धकेलेको छ ।”
कति कर्मचारी जानेछन् अवकाशमा ?
निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको तथ्यांकअनुसार, मस्यौदाले कानुनी रूप लिएमा १३ हजार ८७७ कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । नेपाल सरकारका सचिवहरू मात्रै ५२ जनाले अवकाश पाउनेछन् ।
त्यसबाहेक २६८ सहसचिव पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उपसचिवमा ७६० जनाले अवकाश पाउने छन् । बढुवा हुँदै आएका ९२३ जना शाखा अधिकृत पनि अवकाशमा जानेछन् । ६ हजार ४३८ राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू एकसाथ अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसबाहेक स्वास्थ्य सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू पनि अवकाशमा जानेछन् । त्यसमा बाह्रौँ तहका अधिकृत दुईजना, एघारौँ तहका ३२ जना, दसौँ तहका २८ जना र आठौँ तहका २६ जनाले अवकाश पाउनेछन् ।
सातौँ तहका ९७ र छैटौँ तहका ५१० अधिकृत कर्मचारीहरू अवकाशमा जानेछन् । त्यसबाहेक जुनियर कर्मचारीहरू ३०६ जनाले अवकाश पाउनेछन् ।
अवकाशमा जानेमध्ये ५५ वर्षे उमेरहदका आधारमा सात हजार ७७२ जना हुनेछन् भने ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा ६ हजार १०५ जना हुनेछन् ।
सन्त्रासमा कर्मचारीतन्त्र
सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो कामभन्दा सरकारी नीतिमाथि टीकाटिप्पणीमा समय खर्च गर्दै छन् । उता, देशभरबाट निजामती सेवाका कर्मचारी अधिकारीहरू सिंहदरबारमा कार्यरत सहकर्मीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेका छन् ।
“दिनभर फोन आउँछ ‘के गरौँ, अब राजीनामा दिँदा भयो’ भन्नुहुन्छ,” ती सहसचिवले भने, “दिनुस् भनौँ भने अध्यादेश जारी नहोला । फेरि ढुक्क भएर बस्नुस् भन्दा केही हुँदैन भन्ने पनि अवस्था छैन ।”
सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू निकै अन्योलमा छन् । उनीहरू गुनासो गर्छन्, तर सार्वजनिक रूपमा बोल्न तयार देखिँदैनन् ।
“कानुन, अध्यादेशबाट आउने हो कि विधेयक हुँदै संसदीय चरण पार गरेर आउने हो थाहा छैन । आफ्नो त सेवा अवधि नपुगे पनि उमेर ५५ वर्ष भयो । जागिर कुन दिन सकिन्छ, थाहा छैन,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले गुनासो गरे । तर, उनले परिचय खुलाउन चाहेनन् ।
“निजामती ऐन संसद्बाट होइन, सरकारले अध्यादेश जारी गरी ल्याउने संकेत देखाउँदैछ । संसद्बाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्छ, सरकारले अध्यादेशकै बाटो खोज्दै छ,” एक सहसचिवले भने ।
सरकार साउन लाग्नुअगावै अध्यादेश जारी गर्ने योजनामा देखिन्छ । साउन लागेपछि अवकाश दिँदा बढेको तलबअनुरुप पेन्सन पाउँछन् ।
उनको भनाइमा, विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस भएमा प्रतिनिधिसभामा फुल हाउसमै छलफल गरी तीव्र गतिमा पास गर्न सक्छ । तर, राष्ट्रियसभाले दुई महिनासम्मको अवधि लिने कारण बढेको तलब अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूले बुझ्न पाउँछन् ।
बजेटमै अवकाश कोष
सरकारले सार्वजनिक घोषणा नगरे पनि बजेटमा अवकाशका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । ती सहसचिवका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले २५ अर्ब बजेट छुट्याएर राखेको हुँदा धेरै अघिदेखि नै सरकार अनिवार्य अवकाशको गृहकार्यमा थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
“सार्वजनिक घोषणा मात्र नभएको रहेछ । अर्थले बजेटमा नै २५ अर्ब छुट्याएको रहेछ,” ती सहसचिवले भने, “यो तयारीका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ बढेको तलब अवकाशमा जानेहरूले खान पाउने छैनन् ।”
सरकारले यसरी २०४९ कात्तिकमा पनि अवकाश योजना लागु गरेको थियो । तर, त्यसमा प्रश्न उठाउँदै अदालत जानेहरू पुनस्र्थापित भए । यसपालि पनि त्यही नजिर दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
देशलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ?
झन्डै १४ हजार कर्मचारीलाई एकसाथ अवकाश दिँदा राज्यकोषको ५५ अर्ब खर्च हुने आकलनसहित सरकारले व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसबाहेक पनि अवकाशमा पठाउँदा सरकारलाई दोहोरो घाटा हुने अर्थविद्को विश्लेषण छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी अवकाशसम्बन्धी नीतिलाई तीनवटा आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा आर्थिक/वित्तीय पक्ष, मानवीय पक्ष र प्रशासनिक व्यवस्थापनको पक्षबाट हेर्दा यसले सरकारलाई दिने लाभभन्दा बढी हानि हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार, पहिलो वित्तीय/आर्थिक पक्ष हो । यसमा तत्कालका लागि सरकारी तयारी २५ अर्ब हो भने यो एकपटकको खर्च व्यवस्थापन भयो । उनीहरूलाई पेन्सन दिँदा हरेक वर्षको खर्च बढेर जान्छ ।
डा. अधिकारीले भने, “अब रिक्त पदहरूमा कति कटौती गर्ने हो ? ३० वर्ष सेवा अवधिबाट अवकाशमा जानेहरूलाई झन्डै ७० प्रतिशत पेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ । हाल काममा लगाउँदा थप ३० प्रतिशत मात्र व्ययभारमा सरकारले काम लगाउन पाएको छ ।”
त्यसपछि रिक्त पदपूर्ति हुँदा खर्चसहित शतप्रतिशत तलबभत्ता दिनुपर्छ । “नयाँ भर्ती प्रक्रियाका लागि पनि खर्च त हुन्छ । उनीहरू प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेपछि शतप्रतिशत तलबभत्तासहितको सेवा र सुविधा त दिनुपर्यो,” उनले भने ।
उनको भनाइमा “यदि सरकारले प्रदेशमा गएका पदहरूलाई त्यहीँको जिम्मा दिँदै संघीय खर्च घटाउने, अनावश्यक अनुदान कटौती गर्ने, आन्तरिक चुहावट रोक्ने र सरकारी कार्यालयमा हुने खरिदमा ४५ प्रतिशतसम्म चल्ने कमिसन कटौती गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेन भने धेरै ठूलो आर्थिक नोक्सानीमा पर्न सक्छ ।”
कर्मचारीहरूको जीवन र परिवार धान्ने माध्यम त्यही जागिर भएको हुँदा उनीहरूको मानवीय पक्षमा ठुलो आघात पुग्ने उनको बुझाइ छ । “५८ वर्षका लागि लिएको नियुक्तिमा ५५ वर्षमा अवकाश पाउँदा मर्का पर्न सक्छ,” डा. अधिकारीले भने ।
यस्तो अवस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरू कानुनी प्रश्न उठाएर न्यायको खोजीमा जान सक्ने उनको आकलन छ । “उनीहरू कानुनी प्रश्न उठाएर अदालत गए भने सरकारलाई थप व्ययभार पनि हुन सक्छ,” अधिकारीले भने ।