सर्लाही, ५ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय गाडी आयात तथा अर्थ विधेयकमा करका दर फेरिएको बारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोलेका शाहीले करका दर हेरफेरका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘हामीले संसदीय छानबिनको माग गर्दा सत्तापक्षका सांसदले संसदमा चार्ट ल्याऊ भनेर धम्की दिइरहेका छन् । व्यक्तिले चार्ट बोकेर ल्याउने परम्परा संसदमा छैन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटमा नभई बजेट निर्माणको क्रममा भएको गडबडबारे प्रश्न उठाइरहेको शाहीले बताए । बजेटको बेला भन्सार पास भएका विद्युतीय गाडीमा कैफियत भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका गिए । ‘केही थिएन भने ती गाडी किन रोकिएका थिए ?,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा रामशरण महत, डा युवराज खतिवडालगायतका पालामा ठूला काण्ड भएको बताए । ‘शैक्षिक योग्यता नै इमानदारी र सुशासनको ज्ञारेन्टी होइन । यो देश गाउँकाले बिगारेका होइनन्, पढेलेखेकाको नैतिकताको अभाव हो,’ उनले भने ।
आफूले संसदीय छानबिनको माग गर्दा सत्तापक्षका तर्फबाट साइबर बुलिङ भइरहेको गुनासो उनले गरे । ‘गरिब हुन सक्छौँ, तर बेइमान हुन सक्दैनौँ । भोकै हुनसक्छौँ, इमान बेच्न सक्दैनौँ । सत्यको पक्षमा उभिन डराउँदैनौँ,’ उनले भने ।
पुरानाले ३५ वर्ष लुटे, अब हाम्रो पालो हो भन्ने भाष्य नयाँले सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताए । ‘३५ वर्ष लुटेकै कारण उनीहरू हेलिकोप्टरमा भाग्नुपर्यो, फेरि लुट भनेर नयाँ जनताले भोट दिएका होइनन्,’ शाहीले भने ।