सर्लाही, २३ असार । सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, नैतिक विचलन तथा संस्थागत अपारदर्शिता रोक्न नयाँ नीति जारी गरेको छ ।
संसदले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विगतका सरकारहरुले लागु गर्न आलटाल गरेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असार १८ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ स्वीकृत गरेका हुन् ।
यो नीतिले भ्रष्टाचार हुनै नदिने र भ्रष्टाचारतिर सोच्ने बाटा रोक्न मद्दत गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो नीतिले विचौलिया तन्त्रलाई पनि निरूत्साहित गर्ने बताइएको छ । नैतिकता र नैतिक आचरणलाई नीतिले प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय, सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा आधारित, स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन तथा जवाफदेहितासहितको संस्थागत संरचना निर्माण गरी सदाचारयुक्त संस्कृतिको विकास गर्न अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा यस नीतिको तर्जुमा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।
नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसम्मको सदाचारसम्बन्धी आचारसंहितालाई समेटेको छ ।
राज्यका अंग, संघसंस्थादेखि नागरिक तहसम्मको सदाचारको सीमा तोकी अनुशासनमा बाँधेको छ । नीतिले नागरिक, विधायिकाका पदाधिकारी सदस्य एवम् सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति, राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्था, कूटनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र (बैंक, वित्तीय संस्था एवम् सहकारी), धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्था र विदेशी नागरिक गरी १२ वटा क्षेत्रले के गर्ने र के नगर्ने भनेर सीमा निर्धारण गरेको छ ।