सर्लाही, २८ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताका कारण मुलुकमा उत्पादित १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण पूर्वाधार अभाव तथा खपतभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको भन्दै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयोजनाहरूबाट नकिनेको हो ।
नेपालमा जलविद्युत् जडित क्षमता बढ्दै गए पनि उत्पादित विद्युत्को उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्खायाममा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको हो ।
अहिले उत्पादन हुन सक्ने सबै विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसक्ने भएपछि विद्युत् प्राधिकरण आफैं र आफ्ना सब्सिडियरी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई प्राथमिकता दिएर लिने गरेको छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकको विद्युत् खपतका आधारमा मात्रै उत्पादन गर्न भन्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तयार नभएको, सबस्टेसन क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको तथा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको हो ।
प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई कन्टिन्जेन्सी (आपतकालीन) मा राख्ने गरेको छ ।
बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन क्षमता नपुग्ने भएकाले बर्सेनि वर्षायाममा प्राधिकरणले आपतकालीन अवस्था भन्दै आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले नेपालको ऊर्जा बजारमा विद्युत् प्राधिकरणको ‘क्रेताको एकाधिकार’ रहेको र यसले गर्दा निजी क्षेत्र मारमा परेको बताएका छन् ।
इप्पानका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण क्षमता र सबस्टेसन क्षमता हेरेर विभिन्न ठाउँका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको छ ।
मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अभावका कारण दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, चेपे खोला, दोर्दी खोला, सुपर दोर्दी, न्यादी खोला लगायत आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
हाल नेपालको आन्तरिक उपभोग र भारत र बंगलादेश निर्यात समेत गरी अधिकतम विद्युत् खपत करिब ३ हजार २ सय मेगावाट छ ।
राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित क्षमता करिब ४ हजार ४ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, अहिले झन्डै ९ सयदेखि १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।
उत्पादित विद्युत् किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको दुलाल बताउँछन् ।
‘अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार जहाँ बहुउत्पादक र एकल क्रेता हुन्छ, त्यहाँ बजारमा क्रेताको पूर्ण नियन्त्रण अर्थात् डिक्टेटरसिप चल्छ,’ दुलालले भने, ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका थुप्रै प्रवर्द्धक छन् तर किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो, यसले गर्दा प्राधिकरणले चाहेको खण्डमा निजी क्षेत्रको विद्युत् प्रवाह रोक्न सक्छ र प्रवर्द्धकहरू मर्कामा पर्छन् ।’
खपतका आधारमा विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । ‘सिस्टमलाई स्थिरता प्रदान गर्न अब बिजुली उत्पादन घटाउन लगाउनु त निरन्तरको प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कुनै बेला बढ्ने, कुनै बेला घट्ने भएकाले प्राधिकरणले उत्पादन घटाऊ भनेर निर्देशन दिँदैन ।’
विद्युत् माग र खपत व्यवस्थापन गर्न कुनै बेला बढाउने र कुनै बेला घटाउने कुरा सामान्यतया हुने गरेको बताए ।