सर्लाही, ३० असार । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हिजोको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपा सांसद मधु चौलागाईँले बढ्दो ट्राफिक जरिवानालाई लिएर टिप्पणी गरे । २५ प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा ट्राफिकहरू जरिबाना गराउन तत्पर रहेको उनको जिकिर थियो ।
चौलागाईँले भनेका थिए- ‘ट्राफिकलाई जरिवाना गराउन केले उद्दत गराइरहेको छ भन्दा ट्राफिकको त्यो २५ प्रतिशत कमिसनले । नो इन्ट्री भनेर लेखेको ठाउँमा सचेत गराउनुको सट्टा त्यहाँबाट को छिर्छ भन्दै चिहाएर ढुकेर बस्छ । जरिवाना किन काट्छ भन्दा त्यही २५ प्रतिशत कमिसनको लोभले ।’
उनले बोलेको यो कुराले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएसँगै प्रहरीले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित आईजीपी सचिवालयले ट्राफिकले जरिबाना काटेबापत २५ प्रतिशत विशेष भत्ता पाउने भनी नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको बताएको छ ।
ट्राफिक जरिबाना सिधै सरकारको राजस्व खातामा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको भन्दै तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानको आधारमा टिप्पणी भइरहेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
‘…सो बापत नेपाल सरकारबाट कुनै अतिरिक्त शुल्क (सुविधा) ट्राफिक प्रहरीले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका भरमा समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशित प्रसारित हुँदा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस्ता अपुष्ट, भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न अनुरोध छ’, प्रहरीले भनेको छ ।
