सर्लाही, ३० असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सुशासनका नाममा चयनात्मक रूपमा छानबिन गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा पूर्वमेयरहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाहीले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्ना समर्थक परिचालन गरेर विभिन्न स्थानमा अशान्ति सिर्जना गराएको आरोप लगाए ।
उनले पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँको न्युरोड, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा राजनीतिक नेताहरूका घरअगाडि भएका गतिविधिहरू योजनाबद्ध रहेको दाबी गरे ।
‘यो कुनै क्लब चलाएजस्तो होइन। न्युरोडमा आफ्नै मान्छे लगाएर सडक बन्द गरियो, आज मिडियाका ढोका थुन्ने र नेताका घरअगाडि अवरोध गर्ने काम भयो । यसले गृहमन्त्रीले आफ्ना मान्छे प्रयोग गरेर ताण्डव मच्चाएको प्रमाणित गरेको छ’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर रहेर कानुनअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै उनले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पनि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरे ।
‘प्रहरीको काम कुट्ने होइन, कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्ने हो । यो प्रजातान्त्रिक देश हो, यहाँ बहुमत सधैं एउटै शक्तिको हुँदैन’, आइजीपी दानबहादुर कार्कीले विधिको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बुझ्नपर्यो’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीप्रति सङ्केत गर्दै शाहीले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । जनतालाई त्रसित बनाउने शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने बताए ।
शाहीले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति छानबिनका नाममा विपक्षीमाथि मात्रै कारबाही गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनका अनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूमध्ये धेरैले कुनै व्यवसाय वा नियमित रोजगारी नगरी करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति कसरी आर्जन गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
‘सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबैको गर्नुपर्छ। आफ्नै सम्पत्ति नहेरी अरूको मात्रै छानबिन गर्नु गलत हो। पहिला सरकार आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
शाहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताहरू छोटो अवधिमै अर्बपति बनेको भन्दै त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सङ्केत गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयरहरूको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘काठमाडौँ महानगरको मेयरले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदभन्दा धेरै ठूलो बजेट सञ्चालन गर्छ । त्यसैले पूर्वमेयरहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले पूर्वमेयरहरूको सम्पत्ति नहेर्नुले नियतमै प्रश्न उठाएको छ’, उनले भने ।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्ना पक्षका व्यक्तिमाथि छानबिन नगरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याएको आरोप लगाए ।
‘हामीले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौं । हाम्रो माग विधिअनुसार काम हो। जागिर वा व्यवसाय नै नगरी कसरी मन्त्री र सांसदहरूको करोडौंको सम्पत्ति जोडियो भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । आफ्नो नगर्ने, अरूको मात्रै गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन’, उनले भने।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा बोल्दै शाहीले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्नेमा राप्रपा स्पष्ट रहेको बताए । तर विकल्प नै नदिई गरिब तथा सुकुम्वासीलाई विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिले गलत हुने उनको भनाइ थियो ।
‘खोला किनारका अतिक्रमण हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । तर विकल्पबिना हटाउन हुँदैन। यो देश धनी वा अर्बपतिहरूको मात्रै होइन, गरिबहरूको पनि हो । सडक छेउमा जीविकोपार्जन गरिरहेका नागरिकलाई हटाउनु अघि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ’, उनले बताए ।
देशको अर्थतन्त्रसमेत अस्थिर बन्दै गएको दाबी गर्दै शाहीले सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको, व्यवसायीहरू त्रसित बनेको र राज्यका अधिकांश निकाय प्रणालीभन्दा बाहिर सञ्चालन भइरहेको टिप्पणी गरे। विदेशबाट बसेर नेपालका विषयमा टिप्पणी गर्ने केही व्यक्तिले समाजलाई थप विभाजित बनाएको आरोपसमेत उनले लगाए।