सर्लाही, ५ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा चालकलाई चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने कामलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो जानकारी कायापलट, विकल्प अल्टरनेटिभ तथा ई–रिक्सा चालक मजदुर संगठनको संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा सम्पन्न ‘ई–रिक्सा लाइसेन्स प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाबिच छलफल’ कार्यक्रममा दिइएको हो ।
जसअन्तर्गत निरक्षर तथा कम शिक्षित चालकलाई लक्षित गरी लिखित परीक्षाको सट्टा मौखिक तथा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट ज्ञान परीक्षणपछि प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल गराइने छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय सिंहका अनुसार साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी ई–रिक्सा चालकको वास्तविक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लिखित परीक्षा हटाएर मौखिक तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीमार्फत परीक्षा लिइनेछ ।
त्यसपछि सफल उम्मेदवारलाई प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा सहभागी गराइने छ। मन्त्रालयले दैनिक करिब १३ जना चालकलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सचिव सिंहले निरक्षरताका कारण लामो समयदेखि हजारौं ई–रिक्सा चालक अनुमतिपत्रबाट वञ्चित हुँदैआएको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले उहाँहरूलाई कानुनी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा धनुषा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख खगेन्द्रकुमार दाहालले लाइसेन्स वितरणसँगै ट्राफिक नियमको पालना र सुरक्षित सवारी सञ्चालनलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
चालकलाई नियमित अभिमुखीकरण तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
ई–रिक्सा मजदुर संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले निरक्षरताका कारण हजारौं चालक लाइसेन्सबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले लाइसेन्स प्रक्रिया अझ सरल, छिटो र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै, मानव अधिकारकर्मी जमुना भुजेलले ई–रिक्साको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण, भारतीय चालकको व्यवस्थापन तथा चारभन्दा बढी यात्रु बोकेको अवस्थामा बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले लाइसेन्ससँगै ई–रिक्सा व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी ई–रिक्सा चालक अजितकुमार मण्डलले आफू सात वर्षदेखि ई–रिक्सा चलाउँदै आएको उल्लेख गर्दै निश्चित स्ट्यान्ड, वैज्ञानिक भाडादर तथा नवीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्नुभयो ।
ई–रिक्सा मजदुर संगठनका सचिव सन्तोष महराले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गर्न, दैनिक सेवा क्षमता बढाउन तथा चालकमैत्री व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विकल्प अल्टरनेटिभले यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि ई–रिक्सा चालकको लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको अनुभव साझा गरेको थियो ।
कायापलटका अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले विगतदेखि नै ई–रिक्सा चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन संस्थाले निरन्तर सहकार्य गर्दैआएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले मधेश सरकारको नयाँ पहलले हजारौं ई–रिक्सा चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
वक्ताहरूले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यापक जनचेतना, यात्रुको सुरक्षा, बीमा व्यवस्था तथा वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणलाई पनि समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।