सर्लाही, १२ साउन । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच भएको ९ बुँदे सहमति खारेज गर्न माग गर्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति सर्लाहीले सोमबार सदरमुकाम मलंगवामा प्रदर्शन गरेको छ ।
समितिले विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सार्दै सदरमुकाम मलंगवाको मुख्य बजार क्षेत्र परिक्रमा गरेको थियो । प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही अगाडि विरोध सभा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘पीडितलाई न्याय देऊ’, ‘कानुनी राज्य बहाल गर’, ‘सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर’ लगायतका नारासहित प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।
समितिले सार्वजनिक गरेको ब्यानरमा ९ बुँदे सहमति खारेज, एकतर्फी सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रद्द, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति, त्रिपक्षीय वार्ता आह्वान तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेटिएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद राय यादवले सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग गरेको ९ बुँदे सहमति कानुनविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको लेनदेनलाई समेत मिटरब्याजको नाममा एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिन थालेको भन्दै त्यसले वास्तविक लगानीकर्ता र ऋणदातामाथि अन्याय भएको बताए ।
“कानुनअनुसार भएका सबै लेनदेनलाई मिटरब्याजको रूपमा चित्रित गरेर राज्यले गलत सन्देश दिन खोजेको छ,” उनले भने, “यसले वैधानिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत दोषी देखाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।”
समितिले सरकारले एक पक्षसँग मात्र सहमति गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । लेनदेनसम्बन्धी विवादमा ऋणी, ऋणदाता र सरकारबीच त्रिपक्षीय संवाद आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गत साउन १ गते सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसअघि असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारले उक्त सहमतिलाई मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यसको विरोध गर्दै आएको पीडित लेनदेन संघर्ष समितिले सहमति खारेजको मागसहित आन्दोलन थालेको हो ।