सर्लाही, १९ साउन । सरकारले ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणको लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ल्याउने भएको छ ।
सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिसकेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरिएको रु तीन करोड ५० लाख अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढंगले परिचालन गर्न कार्यविधि तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव लिएको हो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताए ।
‘अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ ।
नागरिकको करबाट संकलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ। सोहीअनुरुप कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन सबै सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव लिन्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर त्यसबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ता चलचित्र अनुदानका लागि अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेको चलचित्रको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मूल्यांकनका आधारहरू खुला र वस्तुगत बनाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरुबाट आएका छन् ।
सरकारले अनुदान दिँदा पुरानो र स्थापित चलचित्र निर्मातालाई भन्दा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् । साथै पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाली कला-संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु तीन करोड ५० लाख बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।